जनकपुरधाम, २६ माघ । छैटौं जनकपुर साहित्य महोत्सवको तेस्रो तथा अन्तिम दिन ‘संविधान, संघीयता र कानूनी राज्यको अभ्यास’ सम्बन्धी सत्रमा प्रमुख वक्ता पूर्व प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठले नेपालको संघीय संरचना, कानूनी राज्यको अवस्था र संविधानको कार्यान्वयनमा भएका चुनौतीहरूलाई गहन रूपमा विश्लेषण गरेका छन् ।

श्रेष्ठले नेपालले संघीय संरचना अपनाएको दशक लामो यात्रा अवधिमा संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूको गहन चित्रण गरेका छन् । संविधानको सफल कार्यान्वयनको लागि सरकारको दृढता र जनप्रतिनिधिहरूको इमानदारी आवश्यक रहेको भन्दै श्रेष्ठले संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन अझै टाढा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘संविधान एउटा दस्तावेज मात्रै होइन, यो देशको राजनीतिक र सामाजिक आकांक्षाहरूलाई मूर्त रूप दिने साधन हो । तर, अहिले पनि यसका धाराहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सवालमा हामीले प्रगति गर्न बाँकी छ ।’

उनले विशेष गरी संघीयता लागू गर्दा देखिएका चुनौतीहरूलाई प्रकाश पार्दै भने, ‘संघीयताको मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय सत्तालाई विकेन्द्रित गरी जनतालाई सशक्त बनाउनु हो । तर, व्यवहारमा हामीले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बीचको तालमेलमा धेरै समस्या देखेका छौँ । यसले संविधानको मर्मअनुसार संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा ठूला चुनौतीहरू खडा गरेको छ ।’

संविधान अनुसार देशलाई सात प्रदेशमा विभाजित गरिए पनि संघीय संरचनालाई सफल बनाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘संघीयता एउटा सैद्धान्तिक संरचना मात्रै होइन, यसलाई सफल बनाउन वास्तविक कार्यान्वयनको खाँचो छ । हामीले अधिकारको विकेन्द्रीकरण मात्रै गरेका छैनौ, जिम्मेवारी पनि विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा वहन गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ । तर, त्यहाँ हामी अझै कमजोर छौँ ।’

श्रेष्ठले प्रदेश सरकारको कानूनी संरचना र त्यसको कार्यक्षमतामा कमी रहेको र संघीयतालाई सफल बनाउन स्थानीय र प्रदेश तहमा पर्याप्त स्रोतसाधन र अधिकार हस्तान्तरण गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले थपे, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूको सफल सञ्चालनको लागि संघीय सरकारले उनीहरूलाई आवश्यक परिप्रेक्ष्य र स्रोत उपलब्ध गराउन जरुरी छ । नभए हाम्रो संघीयता भनेको नाम मात्रैको रहन्छ ।’

विधिको शासनको अभावमा कुनै पनि संघीयता सफल नहुने भन्दै श्रेष्ठले नेपालको कानूनी राज्यको अवस्थाप्रति पनि गम्भीर चिन्ता प्रकट गरे । उनले कानूनी राज्यको अभ्यासमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप, कानूनी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र जनताको विश्वासको कमीलाई मुख्य समस्या भन्दै जोड दिए । ‘कानूनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने कुरा नेपालमा धेरैले आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक प्रभावले न्यायप्रणालीलाई प्रभावित पार्ने अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक छ,’ श्रेष्ठले भने ।

उनले देशमा कानूनी शासनको पूर्ण अभ्यासका लागि न्यायालयको स्वायत्तता, कानूनी प्रक्रियाको सुधार र भ्रष्टाचारको नियन्त्रणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । ‘कानूनी राज्य भनेको लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसलाई कमजोर पार्न खोज्नु भनेको लोकतन्त्रको मर्मलाई कमजोर बनाउनु हो । यसैकारण हामीले कानूनी शासनको सुदृढीकरणको लागि कडा कदम चाल्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

श्रेष्ठले संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको सफलताका लागि जनताको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘संविधान र कानूनी राज्य सफल हुनका लागि नागरिकहरूले पनि आफ्नो दायित्वलाई बुझ्नुपर्छ । कानूनी सचेतना, राजनीतिक जिम्मेवारी र सशक्त नागरिक समाजको निर्माण गर्न हामी सबैले मिलेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले थपे ।

कार्यक्रममा सहजीकरणको भूमिकामा रहेका वरिष्ठ पत्रकार हरि बहादुर थापाले पनि जनताको सहभागिता र जनप्रतिनिधिहरूको इमान्दारिताको महत्त्वलाई जोड दिएका थिए ।