काठमाडौं, २२ माघ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको अध्यादेश अध्ययन कार्यदलले बुधबार पनि बैठक बस्ने भएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा विज्ञहरूसँग भएको छलफलपछि कार्यदलले अध्यादेशको थप अध्ययनका लागि बुधबार विज्ञहरूको सुझाव लिन लागेको हो । बुधबार धारणा बनाएर बिहीबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदलको उद्देश्य छ ।

सरकारले संसद् नभएका बेला ल्याएका अध्यादेशहरूबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा बनाउन जसपाले राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । संयोजक यादवका अनुसार बुधबार दिउँसो १ बजे कार्यदलको बैठक बस्ने तयारी छ । यसपछि बिहीबार नै पार्टीले आफ्नो अन्तिम निर्णय गरी संसदीय दलको बैठकमा अध्यादेशबारे राय प्रस्तुत गर्ने योजना रहेको छ ।

सरकारले पुस १४ गते राष्ट्रपतिमार्फत सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेको थियो । यसका साथै पुस २९ र माघ २ गते क्रमशः थप पाँच अध्यादेश जारी गरिए । यी सबै अध्यादेशहरू गत शुक्रबार संघीय संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

माघ २४ गते यी अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेश अस्वीकार गर्नका लागि विरोधको सूचना दर्ता गरिसकेका छन् । प्रतिनिधि सभामा ५० वटा र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकृतको सूचना दर्ता गरिएको छ ।

विपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले स्पष्ट रूपमा अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने अडान लिइसकेको छ । तर, जसपा नेपालले अझै पनि आफ्नो निर्णय लिइसकेको छैन । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको निर्णायक भूमिका रहेकाले यसबारे गम्भीर अध्ययन र विचार विमर्शपछि निर्णय लिने तयारी गरेको हो ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षसँग प्रस्ट बहुमत छैन । कांग्रेस, नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको संयुक्त रूपमा २७ सांसद छन् । मनोनीत सांसद अन्जान शाक्यलाई जोड्दा सत्तापक्षको संख्या २८ पुग्छ, जुन बहुमतका लागि अपर्याप्त छ । अर्कोतर्फ विपक्षी दलहरूसँग २६ सांसद छन् भने जसपा नेपालका ३ सांसदहरू निर्णायक भूमिकामा छन् ।

मनोनीत सांसद वामदेव गौतम तटस्थ अवस्थामा छन् भने अर्का मनोनीत सांसद नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष भएकाले दुवै पक्षमा मत बराबर भए मात्र मतदान गर्ने अधिकार उनको हुनेछ ।

जसपा नेपालको निर्णायक निर्णय राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष वा विपक्षी दलहरूको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।