काठमाडौं, २० माघ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ल्याएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८१ (अध्यादेश)प्रति नेकपा (बहुमत)ले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

आइतबार नेकपा (बहुमत)का महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोलाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ओली सरकारले संसद् बैठकलाई छलेर ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्दै विधेयक फिर्ता गर्न माग गरिएको छ ।

माघ २ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको अध्यादेशले भूमि ऐन, २०२१ मा संशोधन गर्दै जग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटेको छ । यस अध्यादेशमा घरजग्गा व्यवसायको अनुमति पाएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घर निर्माण वा बिक्री गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेकपा (बहुमत)ले यी प्रावधानहरूलाई ठूला जग्गा दलाल र पुँजीपतिको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आपत्ति जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले विगतमा लागु गरिएको जग्गा सम्बन्धी हदबन्दीलाई खारेज गरेर नेपालका जमिन दलाल र धनी वर्गको हातमा जमिन केन्द्रित गराउने खतरा छ । यसले भूमिहीनहरूको सङ्ख्या बढ्न जान्छ ।’

नेकपा (बहुमत)ले विशेष रूपमा अतिक्रमित भूमिहरूको व्यवस्थापनमा अध्यादेशको प्रावधानले वैधता दिने आशङ्का गरेको छ ।विज्ञप्तिमा ललिता निवास, अन्नपूर्ण, गिरीबन्धु टी–स्टेट, बाँसबारीजस्ता अतिक्रमित भूमिहरूको नामसमेत लिइएको छ । यस्ता भूमिहरूलाई कानुनी वैधता दिन सक्ने भन्दै बहुमतले अध्यादेशलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यसका साथै अध्यादेशले गरिब जनता तथा बैंक, सहकारी, वित्तीय संस्थाद्वारा मिटर ब्याजमार्फत कब्जा गरिएका जमिनहरूलाई पनि वैधता दिने ठहर गरिएको छ । यसले अझ ठूलो सङ्ख्याका नागरिकहरू भूमिहीन बन्ने र जग्गा दलालहरूको मात्रै फाइदा हुने बहुमतको निष्कर्ष छ ।

नेकपा (बहुमत)ले विज्ञप्तिमा चेतावनी दिँदै भनेको छ, ‘यदि यो विधेयकलाई फिर्ता गरिएन भने विधेयक प्रस्ताव गर्ने र पारित गर्नेहरूविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’

विधेयकको प्रस्ताव संसद्मा पेस भएपछि बहस चर्किन सक्ने सम्भावना छ ।