जनकपुरधाम, १९ माघ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रदेश सरकारलाई आफ्ना प्रहरी र कर्मचारीलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार यसैको आधारमा संघीयता मजबुत बनाउन संविधान संशोधन गर्न पनि जरूरी छ ।

नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनले आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधन आवश्यकता र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै निधिले भने, ‘बिना प्रहरी र कर्मचारीको सरकार चलाउन असम्भव छ । र, यो मुद्दा देशभरमा उठाउन आवश्यक छ । यदि प्रदेश सरकारलाई आफ्नै प्रहरी र कर्मचारीको अधिकार दिइएन भने संघीयता टिकाउन सक्दैनौं । यो सब नाटक हो । र, यो नाटक अब रोक्नुपर्ने समय आएको छ ।’

निधिले थपे, ‘संविधानले प्रदेश सरकारलाई आफ्ना प्रहरी र कर्मचारीका लागि अधिकार दिएको छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्दा कुनै कठिनाई नहुने कुरा प्रष्ट छ ।’ यसका साथै उनले केन्द्रका नेताहरूलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘केन्द्रका केही दलका नेताहरूका लागि यो मुद्दा महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ । तर, हामीले नै यसलाई मुद्दा बनाउनु पर्छ ।’

संविधान संशोधनको आवश्यकता बारे पनि निधिले आफ्ना विचार राखे । उनका अनुसार, ‘यदि संविधानमा आवश्यक संशोधन नगरेर अघि बढ्यौं भने संघीयता र देशको भविष्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।’ उनले वर्तमान अवस्थामा संविधान संशोधनको महत्वपूर्ण आवश्यकता रहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डीला संग्रौलाले पनि मधेशको पछिल्लो अवस्था र विकासमा ध्यान आकर्षित गरिन् । उनले भनिन्, ‘मधेश लोकतन्त्रको भूमि, संघियताको जननी र परिवर्तनको भूमि हो । तर, अहिले यस क्षेत्रका मानिसहरूले मुलुकको कार्यकारी पदमा पुग्न नसक्ने स्थिति चिन्ताको विषय हो ।’ संग्रौलाले मधेशको सामाजिक र आर्थिक समस्याहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । ‘मधेशमा बेरोजगारी, महिला हिंसा, दाइजो प्रथा र अन्य विकराल समस्याहरू बढ्दै गइरहेका छन् । यसका समाधानका लागि पहल गर्न अत्यन्तै जरुरी छ,’ उनले जोड दिइन् ।

संग्रौलाले मधेशका समस्याहरूको समाधान खोज्न र संविधान संशोधनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइन् । ‘संविधान संशोधन २०८७ मा नभएर आजैबाट यो प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

संग्रौलाले मधेशलाई समृद्ध बनाउन आर्थिक र सामाजिक सुधारको आवश्यकता रहेको बताइन् । र, ‘मधेशका समस्याहरूको समाधान नभएसम्म यस क्षेत्रको समृद्धि सम्भव छैन,’ उनले भनिन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघीयता र संविधानको भावी संशोधनका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको थियो ।