जनकपुरधाम, १६ माघ । मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका प्रहरी हिरासत कक्षहरुमा अमानवीय व्यवहार हुने गरेको पाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय र मानव अधिकार समितिको उपसमितिले बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका हिरासतहरुको स्थलगत अनुगमनपछि प्रतिवेदन पेश गर्दै हिरासतको अवस्था जर्जर र थुनुवासँग गरिने व्यवहार अमानवीय रहेको बताएको छ ।

अनुगमन प्रतिवेदनमा प्रहरी हिरासतमा रहेका अधिकांश थुनुवाहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र सुनवाइ नपाएको गुनासो गरेका छन् । केही थुनुवालाई जबर्जस्ती सहीछाप गराइएको र उनीहरूको पक्ष सुन्ने अवसर प्रदान नगरिएको उल्लेख गरिएको छ । थुनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिइएको र यसले गर्दा उनीहरूको मौलिक हक उल्लङ्घन भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । संविधानको धारा २० र २२ मा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनमा कमी रहेको र यसलाई सुधार गर्नका लागि समितिले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका थुनुवाहरूले पक्राउ गर्दा स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएको गुनासो गरेका छन् । समितिले सबै थुनुवाको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । थुनुवालाई पक्राउ गर्दा र छोड्दा दुवै अवस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गरिनुपर्नेछ । थुनुवाहरूले हिरासतमा आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै खाना, पानी, स्वास्थ्य सेवा र व्यक्तिगत सरसफाइमा कमी भएको गुनासो गरेका छन् ।

हिरासतमा रहेका अधिकांश थुनुवाले रोजेको कानूनी व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्न नपाएको र प्रहरी प्रशासनले निःशुल्क कानूनी सहायताको सुविधा प्रदान गर्न ढिलाइ गरेको बताएका छन् । उपसमितिले सबै हिरासत कक्षमा थुनुवाहरूका लागि पत्रिका, पाठ्यपुस्तक र पुस्तकालयको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, समितिले थुनुवाहरूले आफ्नो कानूनी भाषा नबुझ्ने समस्याको समाधान गर्न प्रचलित कानूनी प्रावधानअनुसार अनुवाद सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

गर्भवती महिला, दीर्घरोगी, यौनिक अल्पसंख्यक, जेष्ठ नागरिक र आश्रित बालबालिकालाई छुट्टै हिरासत कक्षमा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । यस्ता विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूलाई सामान्य थुनुवासँगै राख्दा उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिममा पर्ने सम्भावना बढी हुने भन्दै समितिले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

समितिले प्रतिवेदनमा प्रहरी अधिकारीहरूलाई थुनुवासँग नम्र, शिष्ट र समान व्यवहार गर्न निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूले नागरिकका रूपमा पाउने अधिकारहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइनु गलत भएको भन्दै थुनुवाहरूका मौलिक हकको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

समितिमा बिमला सुवेदी, नागिना यादव, पुष्प बहादुर शाह, प्रतिक्षा तिवारी, रन्जु झा र शेरबहादुर कुँवर सदस्यका रूपमा संलग्न थिए ।