काठमाडौं, १५ माघ । मधेसवादी दलहरूबीच सहकार्यका लागि साझा दस्तावेज बनाउने सहमति भएको छ ।

विभिन्न मधेसवादी दलका नेताहरूले सहकार्यका लागि कस्तो मोर्चा बनाउने, त्यसको अवधारणा कस्तो हुने भन्ने विषयलाई समेटेर साझा दस्तावेज तयार गर्ने सहमति गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका नेता एवं वार्ता समितिका सदस्य सन्तोष मेहताले यस सहमतिबारे जानकारी दिएका छन् । यस कार्यको लागि सबै दलबाट एक–एक जना प्रतिनिधि रहने गरी एउटा कार्यदल बनाइने सहमति भएको छ । यो कार्यदलले साझा दस्तावेज तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । मधेसवादी दलहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा गठन गरेको वार्ता समितिको संयुक्त बैठक हिजो सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा मधेस केन्द्रित दलहरूको उपस्थिति थियो ।

संयुक्त बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र जनता प्रगतिशील पार्टीको उपस्थिति रहेको थियो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ भने जसपा नेपालले उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवलाई, जसपाले वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठलाई, जनमत पार्टीले उपाध्यक्ष अब्दुल खानलाई, तमलोपाले वरिष्ठ नेता डा. विजय सिंहलाई, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले नेता राम नरेश यादवलाई र जनता प्रगतिशील पार्टीले उपाध्यक्ष डा. शिवजी यादवको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरिसकेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने अहिलेसम्म वार्ता समिति गठन गरेको छैन ।

यी वार्ता समितिहरूको संयुक्त बैठक तीन पटकसम्म औपचारिक रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ । बैठकमा सबै दलबीच सहकार्य गर्ने सहमति भइसकेको छ । तर, कुन मोडेलमा सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय भएको छैन । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बनाएर त्यसमा अन्य दलहरूलाई पनि सहभागी गराउने प्रस्ताव उठेको छ । साथै, कुनै गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्न सकिने विषयमा पनि आन्तरिक रूपमा छलफल जारी छ ।

सहकार्यको मोडालिटीबारे छलफल गर्न दलका अध्यक्षहरूबीच बैठक हुने तयारीमा रहेको छ । साझा दस्तावेज तयार भए पछि आठवटै पार्टीका अध्यक्षहरूले यसमा छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने योजना रहेको बताइएको छ ।

यसैबीच, सत्ताधारी दलहरू काँग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेसँगै थ्रेसहोल्ड र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषय पनि चर्चामा आएको छ । काँग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हटाउने योजना बनाइरहेको खबर बाहिर आएपछि मधेस केन्द्रित दलहरूले यसमा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले संविधान संशोधनको विरोधमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

तथापि सत्ताधारी दलका नेताहरूले संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्ड बढाउने वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने कुनै पनि निर्णय नभएको बताएका छन् । हिजो बसेको सत्ताधारी दलहरूको बैठकमा लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले थ्रेसहोल्डको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे कुनै औपचारिक चर्चा नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

मधेसवादी दलहरूले आन्तरिक छलफल र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने र साझा मोडालिटीमा अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छन् ।संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणालीको सुधारलाई लिएर सम्भावित आन्दोलनको तयारीमा रहेका मधेसवादी दलहरूले साझा दस्तावेज तयार गरेपछि आन्दोलनको रणनीति समेत स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।