काठमाडौं, माघ १४ । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गतेदेखि सुरू हुँदैछ । यसलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइएको छ । यस अधिवेशनमा नेपाल सरकारले विभिन्न महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । हिउँदे अधिवेशनले मुलुकको विधायिकामा सरकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नेछ ।

अधिवेशनको तयारीका सन्दर्भमा सरकार पक्षीय दलहरुबीच आज एउटा महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा सरकारले प्रस्ताव गर्ने कानुनी विधेयकहरु, कार्यसूची र अधिवेशनको प्राथमिकता तय गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । सत्तारूढ दलका नेताहरुले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन र विभिन्न नीतिगत सुधारमा जोड दिने रणनीतिहरूलाई बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

यस अधिवेशनमा छलफल हुने प्रमुख विधेयकहरुमा आर्थिक नीति, कानूनी सुधार, न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुन र अन्य विकाससम्बन्धी कानुन समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ । विशेष रूपमा सरकारको ध्यान कानुनी सुधारमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्ने र देशको समग्र विकासलाई तीव्रता दिने दिशामा रहने बताइएको छ ।

अधिवेशनको तयारी सम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, तथा सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरु सहभागी थिए । बैठकमा अधिवेशनलाई सफल बनाउन र सरकारको विधेयक पारित गराउने लक्ष्यमा सहमति जुटाइएको छ । साथै, सरकारले जनताको अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्नका लागि यस अधिवेशनलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिरहेको छ ।

विपक्षी दलहरूसँग पनि सत्तारूढ दलहरूले सहकार्य गर्ने र कतिपय विषयमा सहमति खोज्ने विषयमा छलफल भएको छ । कानुनी प्रक्रियामा विपक्षी दलहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता बैठकमा प्रकट गरिएको छ । साथै, सरकार र विपक्षीबीच सहमति कायम गर्नका लागि छलफलका कार्यक्रमहरू आगामी दिनहरूमा तय गरिने जानकारी दिइएको छ ।

संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनले नेपालको कानुनी र प्रशासनिक संरचनामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।