जनकपुरधाम, १३ माघ । दोस्रो त्रैमासिक बितिसक्दा पनि मधेश प्रदेश सरकारको विकास खर्च निरासाजनक देखिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को साउनदेखि पुस मसान्त(६ महिना)मा मात्र ५.८३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

सङ्घीय सरकारले आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्ने प्रदेश सरकारले भने संघीय सरकारकै अनुदानलाई आधार मानेर बनाएको बजेट खर्च गर्ने क्षमताको विकास गर्न सकेको छैन ।

मधेश सरकारले चालुतर्फ १५ अर्ब ३५ करोड ९१ लाख ४१ हजार र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ५७ करोड ४६ लाख ७९ हजार गरी चालू आर्थिक वर्षमा ४१ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो ।

प्रदेश सरकारले दोस्रो त्रैमासिकसम्म कुल बजेटको ५.८३ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ४४ करोड ६० लाख ४० हजार ६६३ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । पुँजीगत बजेटको १.३८ प्रतिशत अर्थात ३६ करोड ८० लाख ९ हजार ६१ रुपैयाँ र चालुतर्फ १३.५३ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ७ करोड ८० लाख ३१ हजार ६०२ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोज कुमार झाका अनुसार प्रदेश सभा सचिवालयका लागि चालूतर्फ ३७ करोड ८५ लाख र पूँजीगततर्फ १० करोड ५० लाख सहित कूल ४८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालूतर्फ १३ करोड ७ लाख २५ हजार ५७८ अर्थात ३४.५४ र पूँजीगततर्फ ४२ हजार ३७५ अर्थात ०.०४ प्रतिशतसहित कूल १३ करोड ७ लाख ६७ हजार ९५३ अर्थात २७.०५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगका लागि चालूतर्फ ९ करोड ६१ लाख ६५ हजार र पूँजीगततर्फ २ करोड ६४ लाख ६६ हजारसहित कूल १२ करोड २६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालूतर्फ २ करोड १२ लाख ४२ हजार ८८६ अर्थात २२.०९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ११ लाख ५८ हजार ५७९ अर्थात ४.३८ प्रतिशतसहित कूल २ करोड २४ लाख १ हजार ५७५ अर्थात १८.२७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्चेको छ ।

त्यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि चालूतर्फ ३ करोड २ लाख र पूँजीगततर्फ ४० लाखसहित कूल ३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा चालूतर्फ ८२ लाख ६५ हजार ६११ अर्थात २७.३७ र पूँजीगततर्फ ७ लाख २५ हजार ८५६ अर्थात १८.१५ प्रतिशतसहित कूल ८९ लाख ९१ हजार ४६७ अर्थात २६.२९ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि चालुतर्फ ४३ करोड ७० लाख ११ हजार र पूँजीगततर्फ ९ करोड ३९ लाख ४२ हजारसहित कूल ५३ करोड ८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चालूतर्फ ४ करोड ६९ लाख ९६ हजार ५७ अर्थात १०.७५ र पूँजीगततर्फ ५ लाख ७१ हजार ४६६ अर्थात ०.६१ प्रतिशत गरि कूल ४ करोड ७५ लाख ६७ हजार ५२३ अर्थात ८.९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ २१ करोड २० लाख १५ हजार र पूँजीगततर्फ २ करोड ५४ लाख २० हजार सहित कूल २३ करोड ७४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालूतर्फ ३ करोड ८९ लाख ८० हजार १९२ अर्थात १८.३९ र पूँजीगततर्फ १५ लाख ३४ हजार ३७२ अर्थात ६.०४ प्रतिशतसहित कूल ४ करोड ५ लाख १४ हजार ५६४ अर्थात १७.०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ ३४ करोड ३३ लाख ४७ हजार र पूँजीगततर्फ २ अर्ब ६४ करोड २४ लाख ७५ हजारसहित कूल २ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा सो मन्त्रालयले अहिलेसम्म चालूतर्फ ६ करोड ५६ लाख २० हजार ३७९ अर्थात १९.११ र पूँजीगततर्फ १ करोड ४३ लाख ४१ हजार ७७२ अर्थात ०.५४ प्रतिशतसहित कूल ७ करोड ९९ लाख ६२ हजार १५१ अर्थात २.६३ प्रतिशत रकम मात्र खर्चेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ २ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख २३ हजार र पूँजीगततर्फ २२ करोड ४४ लाख ७७ हजारसहित कूल २ अर्ब ७९ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालूतर्फ १४ करोड ९८ लाख २८ हजार ८३४ रुपैयाँ अर्थात ५.८४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५४ लाख ५६ हजार ३४ रुपैयाँ अर्थात २.४३ प्रतिशतसहित कूल १५ करोड ५२ लाख ८४ हजार ९६८ अर्थात ५.५६ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको पाइएको छ ।

उर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ ४३ करोड ३१ लाख १९ हजार र पूँजीगततर्फ ४ अर्ब ८२ करोड ६५ लाख २३ हजारसहित कूल ५ अर्ब २५ करोड ९६ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा चालूतर्फ १० करोड ४७ लाख ३३ हजार ८३ रुपैयाँ अर्थात २४.१८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १८ करोड ३८ लाख ७३ हजार ७२१ अर्थात ३.८१ प्रतिशतसहित कूल २८ करोड ८६ लाख ६ हजार ८०४ रुपैयाँ अर्थात ५.४९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको उल्लेख छ ।

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ २८ करोड १७ लाख ४ हजार र पूँजीगततर्फ ४९ करोड ४० लाखसहित कूल ७७ करोड ५७ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालूतर्फ ३ करोड ४४ लाख २९ हजार ८७४ अर्थात १२.२२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४ लाख १३ हजार ७३६ अर्थात ०.०८ प्रतिशतसहित कूल ३ करोड ४८ लाख ४३ हजार ६१० अर्थात ४.४९ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ १ अर्ब २७ करोड ३ लाख ७१ हजार र पूँजीगततर्फ १ अर्ब १५ करोड ५६ लाख ५४ हजारसहित कूल २ अर्ब ४२ करोड ६० लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा सो मन्त्रालयले चालूतर्फ ३३ करोड ५१ लाख ३३ हजार ३५२ अर्थात २६.३८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४ करोड ५२ लाख ९ हजार १७२ अर्थात ३.९१ प्रतिशतसहित कूल ३८ करोड ३ लाख ४२ हजार ५२४ रुपैयाँ अर्थात १५.६८ प्रतिशत रकम मात्र खर्चेको देखिन्छ ।

उता, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ ४२ करोड ६२ लाख ६३ हजार र पूँजीगततर्फ १२ अर्ब ७८ करोड ५८ लाख २७ हजार ४१२ सहित कूल १३ अर्ब २१ करोड २० लाख ९० हजार ४१२ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म सो मन्त्रालयले चालूतर्फ १५ करोड १ लाख ९५ हजार ७६८ अर्थात ३५.२४ र पूँजीगततर्फ ९ करोड ८३ लाख ३ हजार २९ रुपैयाँ अर्थात ०.७७ प्रतिशत गरि कूल २४ करोड ८४ लाख ९८ हजार ७९७ अर्थात १.८८ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको पाइएको छ ।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ १ अर्ब १७ करोड ६७ लाख ९४ हजार ४४० र पूँजीगततर्फ १ अर्ब ७५ करोड ५८ लाख २० हजारसहित कूल २ अर्ब ९३ करोड ४८ लाख १४ हजार ४४० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा सो मन्त्रालयले अहिलेसम्म कूल बजेटको चालूतर्फ १६ करोड ९१ लाख ९२ हजार ६०५ रुपैयाँ अर्थात १४.३८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १ करोड २० लाख ७३ हजार ३२९ अर्थात ०.६९ प्रतिशतसहित कूल १८ करोड १२ लाख ६५ हजार ९३४ रुपैयाँ अर्थात ६.१८ प्रतिशत रकम खर्चेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ ३ अर्ब ४६ करोड १६ लाख ३७ हजार र पूँजीगततर्फ १ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख १५ हजारसहित कूल ५ अर्ब २१ करोड ६७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा सो मन्त्रालयले चालू आवको ६ महिनामा चालूतर्फ ५७ करोड ५७ लाख १९ हजार ५०० अर्थात १६.६३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४ लाख ३३५ रुपैयाँ अर्थात ०.०२ प्रतिशतसहित कूल ५७ करोड ६१ लाख १९ हजार ८३५ रुपैयाँ अर्थात ११.०४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ ६५ करोड २ लाख १२ हजार र पूँजीगततर्फ ३४ करोड ९५ लाख ३६ हजारसहित कूल ९९ करोड ९७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा चालूतर्फ ७ करोड ४४ लाख २३ हजार ६१२ रुपैयाँ अर्थात ११.४५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३९ लाख ५ हजार २८५ अर्थात १.१२ प्रतिशतसहित कूल ७ करोड ८३ लाख २८ हजार ८९७ रुपैयाँ अर्थात ७.८३ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यता, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका लागि चालूतर्फ ४ करोड ४९ लाख ६० हजार र पूँजीगततर्फ ५० लाख ४० हजारसहित कूल ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालूतर्फ ८७ लाख ६५ हजार ७०४ रुपैयाँ अर्थात १७.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पाइएको छ ।

प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहका लागि चालूतर्फ ३ अर्ब ८ करोड १३ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १६ करोड ३७ लाख ७८ हजार ३५० रुपैयाँ अर्थात ५.३२ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ ।

उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने कि टेण्डरबाट भन्ने विषयमा सतारूढ दलहरुबिचको विवादका कारण मधेश प्रदेश सरकारको बजेट खर्च हुन नसकेको बताइएको छ ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १४७ मा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायहरूले कार्यान्वयन गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरू खुला एवम् प्रतिस्पर्धी खरिद विधिअनुसार गरिने तथा स–साना सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थानीय तह मार्फत गरिने कुराले विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

हुनत प्रदेश सभाबाट पछिल्लो साता बजेट वक्तव्य संकल्प प्रस्तावबाट संशोधन भइसकेको छ । अब बजेट खर्चले गति लिने सरकार पक्षको दाबी छ ।