जनकपुरधाम, १३ माघ । मधेश प्रदेशमा निर्माण भएका कानूनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मधेश प्रदेश सभाबाट हालसम्म ६४ वटा कानूनहरु निर्माण गरिए पनि अधिकांश कानूनहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको निश्कर्षमा उनीहरु पुगेका छन् । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु र सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरुले यस अवस्थाको मुख्य कारण छलफल र अन्तरक्रियाको अभाव रहेको बताए ।

मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीले कानून निर्माण भए तापनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय भएको स्वीकार गरे । उनले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित छलफल र अन्तरक्रिया आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । मन्त्री लेखीका अनुसार कानूनहरु बनाइएपछि तिनको विस्तृत कार्यान्वयन योजना र जनसम्पर्क अभावमा धेरै कानूनहरु कागजमा मात्र सिमित भएका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य संजय यादवले कानून निर्माणकै क्रममा केही त्रुटीहरु भएको स्वीकार गर्दै संघीयतालाई समर्थन गर्नेहरुले मात्र प्रदेशका कानूनहरुलाई पालना गर्ने र अन्यले अनदेखा गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । उनले कानून कार्यान्वयनका प्रमुख निकायहरुले गम्भीरता देखाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । यादवका अनुसार प्रभावकारी कानून कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरुको स्पष्ट सोच र इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले देश अझै एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट पूर्ण रूपमा अलग हुन नसकेको र संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको गुनासो गरे । उनले मधेश आन्दोलनको परिणामस्वरूप संघीयता आएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरेको आरोप लगाए । महतोका अनुसार संघीय सरकारले नियतवश प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अधिकार हस्तान्तरण नगरेको र यसले प्रदेशको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर बनाएको छ ।

प्रदेशका सरोकारवालाहरुले संघीयताका मर्म र उद्देश्य अनुरुप मधेश प्रदेशका कानूनहरु कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै, प्रदेशस्तरीय संस्थाहरुबीच राम्रो तालमेल, निरन्तर अन्तरक्रिया र कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र निर्माणले मात्र कानूनहरुको सफल कार्यान्वयन हुनसक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

कानून कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाका कारण मधेश प्रदेशमा विकास र जनताका अधिकारप्राप्ति प्रक्रियामा अवरोध आइरहेको भन्दै नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायहरुलाई गम्भीर भएर काम गर्न आह्वान गरेका छन् ।