जनकपुरधाम, १० माघ । कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर आफूअनुकूल काम गराउने २३ वटा पालिकाहरूको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम रद्द गरिएको छ ।

कतिपय पालिकाले संघ सरकारले खटाएका प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई कनिष्ठबाट काम गराउने र आफूखुसी निमित्त तोक्ने क्रम नरोकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ बुँदे मापदण्ड बनाएर लागू गरेको थियो ।

मन्त्रालयले सबै पालिकामा परिपत्र गरि मापदण्डमा त्यसरी काम गराएको पाइए कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत पालिकाको आर्थिक कारोबार रोक्का गरिने चेतावनी दिएको थियो । मन्त्रालयको माघ ९ गतेको निर्णयानुसार स्थानीय तहहरुमा निमित्त भई कार्य गर्न प्रदान गरिएको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरिएको उल्लेख छ ।

जिम्मेवारी रद्द गरिएका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूमा धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिकाका संजित प्रसाद दास, औरही गाउँपालिकाका अशोक कुमार यादव, मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाका राम पुकार दास, सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाका नवराज खड्का, सिरहाको सिरहा नगरपालिकाका बलिराम यादव, महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिकाका बदरुल अंसारी, भंगहा नगरपालिकाका विजय कुमार यादव, बाराको महागढीमाई नगरपालिकाका विजय प्रसाद कुशवाहा, पर्साको पोखरिया नगरपालिकाका अजय कुमार श्रीवास्तव, जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाका गंग बहादुर रोकाया, अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका खकेन्द्र बहादुर सोडारी, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाका नर सिंह बडाल, खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका पिएरुपी चाम्लिङ राई, सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकाका कृष्ण मोहन प्रसाद साह, बम्ह्पुरी गाउँपालिकाका उपेन्द्र राउत, बाराको सुवर्ण गाउँपालिकाका सुजित कुमार यादव, मुगुको सोरु गाउँपालिकाका तिर्थ राज शाही, खत्याङ गाउँपालिकाका बासुदेव कार्की, हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकाका राजेन्द्र स्याड्ढ, अदानचुली गाउँपालिकाका हंस महतरा, सिमकोट गाउँपालिकाका उपजर रोकाया, अछामको चौरपाटी गाउँपालिकाका धन बहादुर थापा र बझाङ्गको दुर्गाथली गाउँपालिकाका झलक कहादुर दौल्याल रहेका छन् ।

यसअघि पालिकाले ज–जसलाई निमित्त तोकेर पठाउँथे, मन्त्रालयले त्यसैलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिने चलन थियो । कतिपय पालिकाले गलत निर्णय र सिफारिस गरेको र त्यसबाट नकारात्मक प्रभावसमेत परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रिक्त पालिकामा उपलब्ध वरिष्ठ कर्मचारीलाई प्रशासकीय अधिकृतको जम्मेवारी दिनुपर्दा पनि अब निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएको छ ।

कुनै पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएर रमाना लिएको र नयाँ अधिकृत नआएको अवस्थामा १५ दिनभन्दा बढी रिक्त रहने भएमा मात्रै निमित्त दिन सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । निमित्तको जिम्मेवारी दिन कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय प्रतिलिपिसहित प्रमुख वा अध्यक्षले सिफारिस गरेको पत्र संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

यसरी पत्राचार गर्दा प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएका कारण र पुस्ट्याइँ हुने कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसको आधारमा मन्त्रालयले आर्थिक तथा प्रशासनिक कारोबारको जिम्मेवारी दिनेछ । केही पालिकाले कनिष्ठलाई पनि वरिष्ठ भनेर पठाउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पालिकाहरूले सरुवा, बढुवा वा अवकाशका कारण पद रिक्त भएमा संघलाई थाहै नदिई कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिने गरेका थिए ।

मापदण्डअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी कसैलाई तोक्नुपरेमा पालिकामा भएका कर्मचारीको विवरणसमेत मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । साथै निमित्त दिनुपर्ने व्यक्ति वरिष्ठ हो भन्ने यकिन गर्न प्रशासन महाशाखा वा शाखाका कर्मचारीले प्रमाणित गरेपछि मात्र कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्न सक्नेछ ।

मन्त्रालयले पठाएको मापदण्डमा पालिकाका कनिष्ठ कर्मचारीलाई आर्थिक वा प्रशासनिक जिम्मेवारी दिने सिफारिस भइआएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकाको समायोजन, पदस्थापन तथा कार्यरतको सूची हेरेर तीमध्ये भएसम्म प्रशासन सेवा नभएमा अन्य सेवाका ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिइनेछ । प्रशासन समूहका कर्मचारी हुँदाहुँदै शिक्षा, प्राविधिक वा अन्य सेवाका कर्मचारीलाई निमित्त दिने गरेको गुनासो बढेपछि यस्तो प्रावधान राखिएको थियो ।