जनकपुरधाम, १० माघ । मगही भाषा अभियन्ताहरू र विभिन्न राजनीतिक दलका युवाहरूले बुधबार मधेश प्रदेश सभा भवन अगाडि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पुत्ला दहन गर्दै प्रदेशसभामा ल्याइएको भाषासम्बन्धी विधेयकलाई नसच्याए कडा विरोधमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई अन्यायपूर्ण बताउँदै मगही अभियन्ता फुलगेन मगही र उनको समूहले यसमा तत्काल सुधार गर्न माग गरेका छन् । विरोध प्रदर्शनपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज यादवले विधेयकमा त्रुटी रहेको भन्दै यसलाई फिर्ता लिएर पुनः प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।

विधेयकमा थारु भाषा समावेश नभएको भन्दै थारु सांसद र मन्त्रीहरूले पनि विरोध जनाइसकेका छन् । उर्दु भाषीहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मगही अभियन्ताहरूले जनगणना २०७८ मा मगही भाषा बोल्नेको संख्या २० लाख भन्दा बढी रहेको दाबी गर्दै जनगणनाको तथ्यांकलाई गलत र नियोजित भनेका छन् ।

मधेश प्रदेशमा ६२ वटा भाषा बोलिन्छन् । तर, विधेयकले मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिएको छ । हिन्दी र अंग्रेजी भाषाको समावेशीकरणले विवाद उत्पन्न गरिरहेको छ । विशेषगरी भाषिक अधिकारका लागि लडिरहेका समूहहरूले यसलाई गलत नियतको कदम भनेका छन् ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा ६२ वटा भाषा बोलिन्छन् । तीमध्ये सर्वाधिक जनसंख्याले बोल्ने मातृभाषा मैथिली हो । यसले कुल जनसंख्याको ४१.७३ प्रतिशत ओगटेको छ । दोस्रो स्थानमा भोजपुरी (१८.८१ प्रतिशत), तेस्रो स्थानमा बज्जिका (१८.४४ प्रतिशत), नेपाली (५.७६ प्रतिशत), थारु (४.१७ प्रतिशत), उर्दु (४.०८ प्रतिशत), मगही (३.५२ प्रतिशत), र तामाङ (१.६५ प्रतिशत) छन् । यद्यपि, विधेयकमा नेपालीबाहेक पाँचवटा भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

विधेयकले प्रस्तुत गरेको भाषाहरूमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी छन् । तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा जम्मा ०.२३ प्रतिशत जनताले मात्रै हिन्दी भाषा बोल्छन्, जसले हिन्दीलाई १०औं स्थानमा ल्याउँछ । उता, अंग्रेजी त झन् कम संख्यामा जम्मा ४५ जनाले मात्रै प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा यी दुई भाषाको समावेशीकरणले केही विवादको उत्पत्ति गराएको छ ।