जनकपुरधाम, १० माघ । मधेश प्रदेशको स्थापना भएको सात वर्षपछि प्रदेशसभाले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ लाई प्रवेश गराएको छ ।

बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले यो महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत गरिन् । विधेयकको मुख्य उद्देश्य प्रदेशमा बोलिने विभिन्न भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा स्थापित गर्नु, जसले सेवा प्रदान गर्न र प्राप्त गर्न सजिलो होस्, साथै भाषिक विविधतालाई सम्मान र संरक्षण गर्ने हो ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा ६२ वटा भाषा बोलिन्छन् । तीमध्ये सर्वाधिक जनसंख्याले बोल्ने मातृभाषा मैथिली हो । यसले कुल जनसंख्याको ४१.७३ प्रतिशत ओगटेको छ । दोस्रो स्थानमा भोजपुरी (१८.८१ प्रतिशत), तेस्रो स्थानमा बज्जिका (१८.४४ प्रतिशत), नेपाली (५.७६ प्रतिशत), थारु (४.१७ प्रतिशत), उर्दु (४.०८ प्रतिशत), मगही (३.५२ प्रतिशत), र तामाङ (१.६५ प्रतिशत) छन् । यद्यपि, विधेयकमा नेपालीबाहेक पाँचवटा भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

विधेयकले प्रस्तुत गरेको भाषाहरूमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी छन् । तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा जम्मा ०.२३ प्रतिशत जनताले मात्रै हिन्दी भाषा बोल्छन्, जसले हिन्दीलाई १०औं स्थानमा ल्याउँछ । उता, अंग्रेजी त झन् कम संख्यामा, जम्मा ४५ जनाले मात्रै प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा यी दुई भाषाको समावेशीकरणले केही विवादको उत्पत्ति गराएको छ । विशेषगरी प्रदेशका भाषिक अधिकारका लागि लड्दै आएका समूहहरूले यसलाई गलत नियतसहितको कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएअनुसार, “मधेश प्रदेशमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने नेपाली भाषाबाहेक मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलगायतका भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन यो विधेयक प्रस्ताव गरिएको हो ।

“यसले सरकारी वा सार्वजनिक निकायहरूबाट प्रवाहित सेवामा जनताको पहुँच बढाउने र बहुभाषिक तथा बहुजातीय विविधतालाई सम्मान गर्दै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्ने प्रयास रहेको छ । मन्त्री तिवारीले भनिन्, “मधेश प्रदेशमा भाषा र पहिचानको महत्त्वपूर्ण स्थान छ, र यसलाई स्थापित गर्न संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै हामीले यो विधेयक अघि सारेका हौं ।“

विधेयकले मधेश प्रदेशका सरकारी निकायहरू, सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठानहरूमा नेपाली भाषा बाहेक मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रावधान राखेको छ । नेपाली भाषाको अतिरिक्त अन्य भाषाहरूमा तयार गरिएका लिखतहरूमा नेपाली भाषाको अनुवाद अनिवार्य गरिनेछ, जसले द्वैभाषिक दस्तावेजहरूको प्रवाह सुनिश्चित गर्नेछ ।

सेवाग्राहीहरूलाई उनीहरूको इच्छा अनुसार कुनै पनि सरकारी कामकाजको भाषामा लिखित तथा मौखिक सूचना प्रदान गर्ने वा प्राप्त गर्ने अधिकार दिइनेछ । यसैगरी, प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूमा प्रस्तुत गरिने निवेदन, प्रमाण, कागजातलगायतका दस्तावेजहरू पनि सोही भाषामा दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण गर्न सकिनेछ । प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्र पनि नेपाली भाषासँगै मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, कुनै पनि सरकारी निकायमा यी भाषाहरूको प्रयोगलाई निषेध गर्न पाईने छैन र यदि सरकारी अधिकारी वा कर्मचारीले यसमा अवरोध गरेमा उनलाई जरिवाना लाग्ने प्रावधान समेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

यद्यपि यो विधेयकका सन्दर्भमा आलोचना पनि भइरहेको छ । मैथिली भाषाका प्राध्यापक तथा पत्रकार श्यामसुन्दर शशिले मधेश प्रदेशमा भाषाको विषयलाई सात वर्षपछि मात्रै प्रदेशसभामा उठान गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले भने, “यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मैथिली, भोजपुरी, र बज्जिका हुन्, तर सरकारले हिन्दी र अंग्रेजीलाई पनि कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ , यसले सरकारको गलत नियतको संकेत गर्छ ।“

विधेयकको आलोचना गर्नेहरूको मुख्य तर्क भनेको मैथिली, भोजपुरी, र बज्जिकाको स्थानलाई सम्मान नगरी हिन्दी र अंग्रेजीलाई अघि सार्नु मधेशको भाषिक हकलाई कमजोर बनाउने प्रयास हो । मैथिली र भोजपुरीको ठूलो जनसंख्या हुने मधेश प्रदेशमा हिन्दीको अल्पसंख्यक प्रयोगलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा अघि सार्नुले राजनीतिक फाइदाको लागि भाषालाई दुरुपयोग गरिएको आरोप पनि लागिरहेको छ ।