जनकपुरधाम, ६ माघ । चालु आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि विकास निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा मधेश प्रदेशमा सत्तापक्षीय सांसदहरूले ल्याएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ ।

‘हुन्छ र हुन्न’ विधिबाट सभामुखले प्रस्ताव पारित गर्न खोजेपछि प्रतिपक्ष दल जसपा नेपाल र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । उनीहरूको विरोधपछि सभामुखले मत विभाजन गर्न सक्ने निर्णय गरे र बहुमतले प्रस्ताव पारित भएको हो ।

मत विभाजनको क्रममा प्रदेशसभा बैठक कक्षमा ५९ जना सांसद उपस्थित थिए । तीमध्ये ४३ जनाले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे भने १६ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

यस प्रस्तावको समर्थनमा लोसपा सांसद रुपा यादव, कांग्रेसकी अञ्जना पण्डित, एमालेकी पल्टीदेवी महरा, एकीकृत समाजवादी पार्टीका रत्नेश्वर गोइत र राप्रपा नेपालकी कञ्चन विच्छा लगायतका सांसदहरूले समर्थन जनाएका थिए ।

प्रस्ताव पारित भएपछि प्रदेश सरकारले यसअघि टेन्डरमार्फत गर्ने योजना अब उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।