काठमाडौं, ६ माघ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउने मागसहित दायर रिट निवेदन खारेज गरेको छ । यससँगै सरकारलाई विभिन्न सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने बाटो खुलेको छ ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउतले राष्ट्रिय परिचयपत्र एकैसाथ लागू गर्दा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । यस मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले निर्णय सुनाउँदै उक्त रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले वेवसाइटमार्फत तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने जानकारी दिएको छ । तर, आदेशको विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

अर्को रिट निवेदनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा कैयौं नागरिक भत्ताबाट बञ्चित भएका कारण त्यसलाई चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको थियो । उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।

सोही अन्तरिम आदेशको खारेजीको माग गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । अदालतले यसमा गम्भीर कानूनी प्रश्न देखिएको भन्दै उक्त रिट निवेदनलाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

२४ जेठ, २०८१ मा मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । त्यतिबेला, १ माघदेखि थप ३८ जिल्लामा यसलाई विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, कार्यान्वयन स्थगित गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयपछि सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनमा अझै अगाडि बढ्नका लागि बाटो खुलेको छ ।