जनकपुरधाम, ६ माघ । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा संशोधन गर्न प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेको छ ।

प्रदेशसभामा पेश गरिएको प्रस्तावले बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा रहेको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट काम गराउने प्रावधानलाई संशोधित गर्न माग गरिएको हो ।

सत्ता गठबन्धन दल लोसपाकी प्रदेश सांसद रुपाकुमारी यादवद्वारा प्रस्तुत गरिएको संकल्प प्रस्तावमा ५० लाखसम्मका योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट र माथिका योजनाहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावको समर्थनमा नेकपा एमाले, काँग्रेस, जनमत पार्टी, एकीकृत समाजवादी र राप्रपा पार्टीका सांसदहरूले समर्थन जनाएका छन् ।यद्यपि एकीकृत समाजवादी र राप्रपा बाहेक अन्य दलहरू सत्ता गठबन्धनको हिस्सा हुन् ।

संकल्प प्रस्ताव गत पुस २९ गते सदनमा दर्ता गरिएको थियो । आज सभामुखबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएपछि प्रदेशसभामा औपचारिक रूपमा पेश गरिएको हो ।