काठमाडौं, २९ पुष । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले आगामी तीन वर्षभित्र नेपालको भूमि समस्याको स्थायी समाधान हुने बताएका छन् ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूको शपथ ग्रहण समारोहमा बोल्दै उनले वर्तमान भूमि आयोगलाई अन्तिम आयोगका रूपमा निर्माण गरिएको उल्लेख गरेका हुन् ।

मन्त्री अधिकारीका अनुसार आयोगको तीन वर्षे कार्यकालमा सबै भूमि समस्या स्थायीरूपमा समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भूमि र सहकारी क्षेत्रको समस्यालाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको उल्लेख गर्दै भूमि ऐन र सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिए ।

“संसदमार्फत ऐन ल्याउँदा लामो समय लाग्ने र समस्या समाधानमा विलम्ब हुने भएकाले सरकारले फास्ट ट्र्याकमार्फत ऐन ल्याउने निर्णय गरेको हो,“ मन्त्री अधिकारीले भने ।

कार्यक्रममा ७१ जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्षहरूले शपथ लिए । मन्त्री अधिकारीले उनीहरूलाई ३ वर्षभित्र सबै जिल्लामा देखिएका भूमि समस्याहरूको स्थायी समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् ।