जनकपुरधाम, २९ पुष । वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका छन् ।

सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गरी ३० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा उनलाई ललितपुरको भैंसेपाटीबाट पक्राउ गरिएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी परेपछि ठाकुरलाई ललितपुर परिसरको सहयोगमा पक्राउ गरिएको पुष्टि गरिएको छ । उनलाई जनकपुर झिकाएर अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी प्रहरीले गरेको छ ।

यस प्रकरणमा ठाकुरसहित अन्य तीन जना कर्मचारीहरू पनि मुछिएका छन् । परिषद्का लेखापाल सावित्री गिरी, प्रशासान प्रमुख जितेन्द्रकुमार यादव र जिन्सी शाखा प्रमुख मदनकुमार चौधरी पनि सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गरी ३० लाख रुपैयाँको ठगीमा संलग्न रहेको आरोप छ । उनीहरूसँगै यस घटनामा मुछिएका अन्य कर्मचारीहरू विरुद्ध गत मंसिर महिनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दर्ता गरिएको थियो । अदालतले समेत उनीहरूविरुद्ध पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश जारी गरेको थियो । तर लामो समयसम्म ठाकुर फरार रहेका थिए ।

ठगी प्रकरण के हो ?

ठगी प्रकरणको मुख्य कथा २०७६ सालको असार ३१ गतेको एक किर्ते सम्झौतासँग जोडिएको छ । महोत्तरी जिल्ला एकडारा गाउँपालिका निवासी मुकेश यादवको नाममा ३० लाख रुपैयाँ निकासी गरिएको थियो । यादवले उक्त रकम निकासी गरिएको बारेमा पछि थाहा पाएपछि प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । उनले आफ्नो नाममा बनाइएका कागजात र दस्तखत किर्ते गरेर रकम हिनामिना गरिएको उल्लेख गरेका थिए । यस घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूले सरकारी छाप र दस्तखतलाई दुरुपयोग गर्दै विभिन्न कागजात तयार पारेका थिए ।

यादवका अनुसार आफ्नो नाममा किर्ते गरेर विभिन्न कागजात तयार गरी ३० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरिएको थियो । उनीहरूले सरकारी कार्यालयको नाममा किर्ते कागजात तयार गरेर रकम निकासा गरेको दावी गरेका छन् । यस प्रक्रियामा यादवको नाममा सरकारी भाडा सम्झौतासम्म बनाइएको थियो । जसमा एक वर्षको भाडा र अन्य खर्च पनि किर्ते गरी रकम निकासी गरिएको पाइएको छ ।

वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा केही वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशक र अन्य कर्मचारीहरूबीचको मनमुनाटवले कार्यालयको दैनिक काममा ठुलो समस्या आएको थियो । परिषद्का अध्यक्ष शीतल साह र कर्मचारीहरूको बीचमा हुने मनमुटावले कार्यालयको कार्यसम्पादनमा असर पुर्याएको थियो ।

अध्यक्ष साहले कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाएका थिए भने कर्मचारीहरूले अध्यक्षको राजनीति गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका थिए । यस्तो आन्तरिक विवादले परिषद्को कामकाजलाई ठुलो असर पुर्याएको थियो । स्थानीय स्तरमा यसलाई लथालिङ्ग बनेको भनी आरोप लगाइएको छ ।

यस प्रकरणसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि परिषद्को कार्यालयमा छापा हान्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारीहरूको गुटबन्दीले परिषद्को कामकाजलाई प्रभावकारी बनाउन गाह्रो बनाएको स्थानीयहरूको भनाइ छ । यसले कार्यालयमा प्रशासनिक समस्या र भ्रष्टाचारलाई जन्म दिएको हो ।