जनकपुरधाम, २६ पुष । निर्माण व्यवसायी संघ धनुषाले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको उल्लङ्घन नगरी प्रदेशका विकास निर्माण कार्यहरूमा पारदर्शिता र मापदण्डको पालनालाई सुनिश्चित गर्न माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

शुक्रबार संघका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीसहितका पदाधिकारीहरूले मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा प्रदेशका केही सरकारी कार्यालयहरूले विकास निर्माणका बजेटलाई रोक्ने, बोलपत्र प्रक्रिया नहुँदै उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणका काम गर्ने गरेको उल्लेख छ । यस्तो कार्यले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४४ को मर्मविपरीत रहेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ ।

अध्यक्ष चौधरीले भने, “यो प्रक्रिया स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरूलाई वञ्चित गर्ने, आर्थिक अनियमितता बढाउने, र राज्यको राजस्व गुमाउने खतरा बढाउँछ । यस्ता कार्यहरूले राजनीतिक कार्यकर्ताहरूसम्मलाई पोस्ने, भ्रष्टाचारको वातावरण सिर्जना गर्ने र समग्रमा राज्यको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।”

ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४४ अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य गर्न सकिने भए तापनि यसका लागि मितव्ययिता, गुणस्तर र दिगोपनाका मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्ने र केवल त्यस्ता कार्यहरूलाई मात्र अनुमति दिनु पर्ने स्पष्ट गरिएको छ । साथै, सार्वजनिक खरिद नियम ९७ (क) ले उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यमा श्रमिक प्रयोग गर्नुपर्ने र हेभी मेसिनको प्रयोग भएमा सम्झौता रद्द हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

संघले यस घटनाले उपभोक्ता समितिबाट गरिने मेसिन तथा प्रविधि प्रयोग गरिने निर्माण कार्यलाई समाप्त गर्न र सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामहरूलाई बोलपत्र प्रक्रियाद्वारा मात्र गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसले पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न सकिने संघको दावी छ ।

संघले अबको समयदेखि प्रदेशका सबै निर्माण कार्यहरूलाई खुला बोलपत्र प्रक्रिया मार्फत मात्र सम्पन्न गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्नाले स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरूको अवसरहरू खोसिने र आर्थिक अप्ठ्यारो निम्तिने संघको ठहर छ ।

संघले मधेश प्रदेश सरकारसँग विकास निर्माणका कामलाई व्यवस्थित र कानूनी दायरामा राख्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न पनि आग्रह गरेको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले स्थिति पुनरावलोकन गर्ने र उचित निर्णय लिने बताइएको छ ।