जनकपुरधाम, २० पुष । एक उपमहानगरपालिका, ११ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी कुल १८ वटा स्थानीय तह रहेको धनुषा जिल्लामा स्थानीय तहहरुले गर्ने खर्चमा वार्षिक रूपमा बेरुजुको सीमा नाघ्दै गएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार धनुषाको विदेह नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा ७ करोड ३३ लाख ८२ हजार बेरुजु देखिएको हो ।

सो सम्बन्धमा प्रतिक्रिया प्राप्त नभएकोमा बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने ६६ लाख ८ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ६ करोड २३ लाख ४७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १५ लाख ९८ हजार र पेश्की बाँकी २८ लाख २९ हजार समेत ७ करोड ३३ लाख ८२ हजार रहेको छ ।

सो नगरपालिकाको गत वर्षसम्म ४६ करोड १४ लाख ५९ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ४९ करोड ९३ लाख १४ हजार रहेको छ ।

विदेह नगरपालिकाले गत वर्ष खाना तथा विविध खर्च भन्दै २९ लाख ९१ हजार ५२५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेपनि यस पालिकाले खाना तथा विविधतर्फ सो रकम खर्च गरेको हो ।

मधेश प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ (पहिलो संशोधन समेत) मा यस प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सचिव र कानुनी सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन् ।

त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्न नहुने उल्लेख छ ।तर, विदेह नगरपालिकाले कानूनी सल्लाहार भनि सुवोधकुमार मण्डललाई मासिक ३५ हजार ९९० का दरले १२ महिनाको ४ लाख ३१ हजार ८८० र सल्लाहाकार अरुणकुमार झालाई मासिक ३५ हजार ९९० का दरले बार्षिक ४ लाख ३१ हजार ८८० गरी जम्मा ८ लाख ६३ हजार ७६० रुपैयाँ अनियमित रुपमा खर्च गरेको पाइएको छ ।

यस पालिकाले विभिन्न पदमा विगत वर्षहरुदेखि करारमा कर्मचारी नियक्त गरी म्याद थप गर्दै आइरहेको देखिएको छ । पालिकाको लागि आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धी संगठन व्यवस्थापन तथा सर्भे गरी दरबन्दी एकिन गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी सेवा लिनु पर्नेमा पालिका निर्णय अनुसार व्यक्तिगत पहुंचमा ठूलो संख्यामा नियूक्त गरी करार सेवा शुल्कमा बजेट राखेर गत वर्ष ७८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वितिय उत्तरदायित्व सम्बन्धि नियमावली, २०७७ को नियम ३९ अनुसार खर्च गर्दा विल भरपाई चेकजांच गरी ठिक दुरुस्त देखिएमा भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस पालिकाले भौ नं २२१ मा ०७९ चैत २४ गते कर्मचारी पदाधिकारी अवलोकन भ्रमण खर्चबापत भन्दै २ लाख रुपैयाँ खर्च लेखेको पाइएको छ ।

अवलोकन भ्रमण गर्दा लागत अनुमान स्वीकृती नभएको, भ्रमण आदेश पनि स्वीकृती नभएको र कर्मचारी पदाधिकारीको नाम समेत नतोकिएको पाइएको छ ।

त्यस्तै, यस पालिकाले दिवा खाजामा १३ विद्यालयका कक्षा १ देखि ६ सम्मका विद्यार्थी संख्या अनुसार साउनदेखि असोजसम्म ४० दिनको २५ लाख ६५ हजार ३९० र कार्तिकदेखि असारसम्म १०० दिनको ९७ लाख ४३ हजार ५०५ गरी जम्मा १४० दिनको १ करोड २३ लाख ८ हजार ८९५ रुपैयाँ खर्च लेखेको छ ।

जबकि शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०८० को क्रियाकलापमा दिवा खाजाको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले सबै प्रधानाध्यापकको बैठकबाट स्थानीय तहभित्रका विद्यालयहरुमा एकरुपता कायम हुने गरी दिवा खाजाको मेनु तयार र खाजा तथा व्यवस्थापन विधिको छनौट गरी खाजा मापदण्ड बमोजिमको हुनेगरी विद्यालयकै सहयोगी कर्मचारीबाट वा आमा समूह बनाई वा स्थानीय तहले पहिचान गरेको अन्य मोडेलबाट खाजा खुवाउनुपर्ने तथा सो अनुसार विद्यालयले दिवा खाजा खुवाए नखुवाएको स्थानीय तहबाट निरीक्षण अनुगमन गर्नुपर्ने तथा अनुगमन निरीक्षणबाट देखिएको ब्यहोरा अनुगमन निरीक्षण पुस्तिका खडा गरी राय सुझाव समेत दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यति मात्र नभई यस पालिकाले रेडमी १९ थान र भिभो १ थान गरी जम्मा २० थान मोबाइल सेट खरिद गरी प्रयाप्त आधार तथा कारण बिना २० जना पदाधिकारीलाई ५ लाख ७९ हजार ५ रुपैयाँको मोबाइल खरिद गरेर पदाधिकारीलाई वितरण गरेको देखिएको छ । मधेश प्रदेश पदाधिकारी सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीलाई मोबाइल वितरण गर्ने भनी कुनैपनि व्यवस्था छैन् ।

यस पालिकाले संघीय शसर्त बजेट उप–शिर्षकबाट २२ लाख २० हजार र नगरपालिकाको चालु शीर्षकबाट १४ लाख ९१ हजार ७५० रुपैयाँको ७६ प्रकारका औषधि सिलबन्दी दरभाउ मार्फत खरिद गरी प्रतिक फार्मेसीलाई ३७ लाख ११ हजार ७५० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । पालिकाले औषधि खरिद गर्दा आवश्यकता पहिचान भने गरेको छैन भने पुल सिस्टमको आधारमा आपूर्ति समेत गरेको देखिएन ।आपूर्ति हुने औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरुमा उल्लेखित सूचना पूर्ण रुपमा रहेको छैन भने औषधिको प्रयोग र मौज्दात समेत यकिन नभएको उल्लेख छ ।

विदेह नगरपालिकाले एउटै नागरिकता नम्बरबाट एक भन्दाबढीलाई भुक्तानीसमेत दिएको पाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवतरण कार्यविधि २०७७ को अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा बैंक मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भत्ता बैंकमार्फत गर्दा लभग्रीग्री छनौट गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हुन्छ । यस पालिकाले एउटै नागरिकता नम्बर राखी एक भन्दा बढी लाभग्राहीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको छ ।

एउटा जिल्लाबाट जारी भएको नगरिकतामा एउटा नम्बर एकजना व्यक्तिको मात्र हुने हुँदा यस पालिकाले सामाजिक सुरक्षा वितरण गरेको लभग्राहीको एउटै नागरिकता नम्बर एक भन्दा बढीमा भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग भएको स्पष्ट देखिन्छ । यस सम्बन्धमा केही व्यक्तिको सक्कल नागरिकता परिक्षण गर्दा सक्कल नागरिकतामा नागरिता नम्बर फरक परेको तर सिस्टममा नागरिकता नम्बर एकै हुन गएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।