जनकपुरधाम, १८ पुष । मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ मा भएको समस्या समाधान गर्नका लागि गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरेको छ ।

स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ कार्यान्वयन भइरहँदा ऐनमा केही प्रावधान छुट्दा, केही बुँदामा प्रस्टता नहुँदा र केही बुँदा संशोधनयोग्य रहेको भनी सरोकारवाला कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसमक्ष चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पदस्थापना र स्तरवृद्धि बाधित भएको गुनासाका आधारमा पुष १६ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै गृह, सञ्चार तथा कानुन लेखीको संयोजकत्वमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारी, ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव र वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह सम्मिलित सुझाव समिति गठन गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा कार्यरत प्रदेश र प्रदेशबाहिरका कर्मचारीहरूका समस्याबारे अवगत मुख्यमन्त्रीले सो समितिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा गरिनुपर्ने आवश्यक तथा यथोचित कार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहँदाको समयसम्म कुनैपनि किसिमको प्रदर्शनलगायत दबाबमूलक कार्यक्रम नगर्न प्रदेश सरकारले अनुरोध गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णले बताए ।