–ज्योति झा

जनकपुरधाम, १२ पुष । पदस्थापनको माग गर्दै मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अगाडि धनार्मा बसेका छन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र वृत्तिविकासको सुनिश्चितता नभएको र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषामा नसमेटिएको भन्दै ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरु धनार्मा बसेका हुन् ।

ऐनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विभेद गरिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको सब इन्जिनियर सफल कुमार साहले बताए । उनले कर्मचारीका माग पुरा नभएसम्म आन्दोलनबाटपछि नहट्ने बताए ।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरु संघीय संरचना लागु भएपश्चात् प्रदेश लोक सेवा गठन भई नसक्दा संघीय लोक सेवा आयोगबाट सबै प्रदेशको लागि एकमुष्ट विज्ञापन गरी परीक्षा लिई सम्बन्धित प्रदेशको स्थानीय तहमा सिफारिस गरेपछि स्थायी नियुक्ति पाएका थिए । नेपालको वर्तमान संविधानको भाग ३ को धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएअनुसार नेपालको जुनसुकै भागमा पेशा र रोजगार गर्ने कुरा उल्लेख रहेको छ । सोहि अनुरुप एक प्रदेशका कर्मचारी अर्को प्रदेशमा २०७६ सालको संघीय लोक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनमा दरखास्त भरी सिफारिस भई स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुले विभिन्न स्थानीय तहबाट दोहोरो सरुवा सहमति लिई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट विभिन्न मितिमा पटक पटक गरी अन्य प्रदेशबाट मधेश प्रदेशमा प्रदेशको एक स्थानीय तहबाट प्रदेशकै अन्य स्थानीय तहमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि कामकाज गर्न खटाइएका थिए ।

कर्मचारीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट सरुवा भएका कर्मचारीहरुको समेत जुन स्थानीय तहमा कामकाज सरुवा वा सरुवा भएको हो सोहि स्थानीय तहमा पदस्थापन गरी तह मिलान, स्तरवृद्धि तथा बढुवाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा २५ को उपदफा ११ बमोजिम दोहोरो सहमतिको आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कामकाज गर्न खटाइएको कर्मचारीहरुलाई सोही स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र त्यस्तै व्यवस्था मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा को च.न. ४७५ को मिति २०७१÷०६÷२५ गतेको पत्रानुसार समेत गण्डकी प्रदेशमा कामकाजमा आएका कर्मचारीहरुको सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै पदस्थापन गरी बढुवा र स्तरवृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिको प्रतिवेदनमा सोही अनुरुप सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै पदस्थापन गरी बढुवा र तहवृद्धि गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको हुँदा सो बमोजिम कामकाज गरिरहेको स्थानीय तहमा नै पदस्थापन गरी तह मिलान, स्तरवृद्धि तथा बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले यसबाट स्थानीय तहका कर्मचारीहरुमा अपनत्वको बोध हुन गई कार्य सम्पादनमा वृद्धि तथा कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च हुने दाबी गरेका छन् ।