काठमाडौं, ४ चैत । तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले नाम परिवर्तन गर्न भनी निर्वाचन आयोगबाट दिइएको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरको छ ।

चैत २ गते दर्ता भएको रिटमाथि आइतवार प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा सुनवाई भइरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ अनुसारको निर्णय उल्लेख गर्दै तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी समेत १९ वटा पार्टीलाई नाम परिवर्तन गरी ३० दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो । तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले ऐनको दफा ५७ वा कुनै प्रचलित कानूनले दर्ता रहेको पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न कुनै निर्देशन दिन सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेको जिकिर गरेको छ ।

रिटमा “दलको नाम परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा जारी भएको पत्र प्रथम दृष्टमा नै अधिकारक्षेत्र बाहिरको, अनाधिकृत एंव कानूनको गलत प्रयोगयुक्त रहेको बदरभागी छ । यस सन्दर्भमा संविधानको भाग २४ मा रहेको निर्वाचन आयोग सम्बन्धी भाग २९ मा रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था तथा भाग ३ मा रहेको मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था माननीय छ भने उल्लेखित पत्रमा उद्दत ऐन को दफा ५७ को कानूनी व्यवस्था सोमा प्रयुक्त शब्दको व्याख्या एंव विधयिकी मनसाय मननीय रहेको छ ।

संविधानको भाग २९ को धारा २६९ बमोजिम दलको गठन, दर्ता र संचालन भई आएको र संविधानको धारा २७१ बमोजिम आवधिक निर्वाचनमा भाग लिइसकेको मन्याता प्राप्त यस दलको नाम, उदेश्य, चिन्ह वा झण्डा मध्ये कुनै पनि संकेत नेपालको धार्मिक वा सम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई बिखण्डन गर्ने प्रकृतिको नरहेकै कारण धारा २६९ (५) बमोजिम दर्ता स्विकार गरिएको छ ।

यसरी एक पटक दर्ता भई आम जनमानसमा एउटा पहिचान लिइसकेको यस राजनीतिक दलको नाम परिवर्तन गर्ने निर्देशन दिने अख्तियारीमा संविधानको धारा २७० ले बन्देज लगाएको प्रष्ट छ । आयोगबाट जारी पत्रमा उल्लेखित कानूनी आधारको रुपमा रहेको ऐनको दफा ५७ मा दर्ता भइसकेको निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिइसकेको राजनीतिक दलको नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिने कानूनी व्यवस्था हुँदै नभएकोमा गलत कानूनको प्रयोग गरी आफ्नो अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई दिएको निर्देशन उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको बिपरित भई बदरभागी छ ।“ जिकिर लिइएको छ ।

रिटमा आगाडि उल्लेख छ, “ऐनको दफा ५७ ले प्रतिरक्षीलाई कुनै पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने वा त्यसो गर्न निर्देशन दिने अधिकार दिएको छैन । यस दफामा भनिएको छ, -‘आयोगले संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही दलले गर्ने काम कारबाही सञ्चालन गर्दा पालना गर्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ’ । उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक दलको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । अर्थात् दर्ता रहेको दलले कुनै काम कारबाही सञ्चालन गर्दा पालना गर्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा निर्देशन दिन सक्नेछ जसको पालना सम्बन्धित दलले गर्नु पर्नेछ । दलको नाम परिवर्तन गर्न दिइएको निर्देशन संविधान र प्रचलित कानून सम्मत रहेको देखिंदैन ।”

तमलोपाको केन्द्रीय सदस्य ब्रजकिशोर सिंहले निर्वाचन आयोगलाई ‘तराई-मधेश” शब्द प्रति पूर्वाग्रह रहेको जस्तो देखिन्छ तर आयोगले पत्र लेख्दा कुनै कारण स्पष्टतः उल्लेख गरेको छैन । हामीले आयोगलाई जबाफ पठाउँदै “ पार्टीको नाम ‘तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी’ रहेकोमा यसको कुनै शब्द वा पूरै नाम नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को भावनाको प्रतिकूल छैन, हुन सक्दैन । नाममा रहेका शब्दहरुमाथि अलग-अलग विचार गर्दा पनि कहीं कतै नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को भावनाको प्रतिकूलको कुनै भाव उत्पन्न हुँदैन । ‘तराई-मधेश’ शब्दको प्रयोग गर्दै नेपाल सरकारले कतिपय आयोजना र कार्यक्रमहरुको नाम राखेको छ ।

उदाहरणको निमित्त तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण विकास समिति, काठमाण्डौ तराई मधेश द्रुत मार्ग इत्यादि । कुनै क्षेत्र विशेषसंग सम्बन्धित शब्दले क्षेत्र विशेषमाथिको सन्दर्भ प्रकाश पार्दछ, त्यसले संविधान कानून विपरितको कुनै भावना आगाडि सार्छ भन्ने छैन । स्वयं नेपालको संविधानले मधेशी, थारु लगायत विभिन्न आयोगहरुको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै ‘लोकतान्त्रिक’ भन्ने शब्दले समेत नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को भावनाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै अर्थ आगाडि सार्दैन।“ उल्लेख गरेका थियौं ।