जनकपुरधाम, २१ पुस । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले बिहीवार सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा भएका सम्झौता तथा सहमतिलाई स्वागत गर्ने बताएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको संयुक्त अध्यक्षतामा काठमाडौंमा सम्पन्न सम्झौताले नेपाल–भारतबीचको विशिष्ट सम्बन्धलाई थप बल पुर्याएको उनले विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारतीय अनुदान सहायता सम्बन्धी सहमति अनुसार भारतले अनुदान दिने भएको छ । “भारतीय अनुदान सहायता सम्बन्धी सहमति अनुसार अब भारतले २० करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान दिन सक्ने भएको छ । जुन सकारात्मक कुरा हो । अनुदानमा आधारित यस्ता परियोजनाहरु धेरै पहिललेदेखि नै संचालित रहेको छ । २ करोड अनुदानबाट प्रारम्भ हुँदै ५ करोडसम्मको रकम दिदै आइरहेको थियो ।” निधिद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

परियोजना छनौट र स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको संलग्नता तथा सहमति अनिवार्य रहँदै आएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “यस पटकको सम्झौतामा ५ करोडबाट बढाएर २० करोड पुर्याइएको मात्र हो । त्यसकारण भारत सरकारले मनमौजी ढंगबाट गर्ने सम्झौता भएको भन्नु आधारहिन र झुठो कुरा हो ।”

भारत सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट खासगरी स्कुल, क्याम्पस भवन र पुल निर्माण हुने गरेको छ । “अनुदानबाट नेपालका सबै पार्टीका नेताहरु र समाजका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरुले पनि आ–आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा खासगरी स्कुल, क्याम्पस भवन र पुल निर्माण गर्ने गरेका छन् । र, भवन शिलान्यास तथा उद्घाटन भारतीय राजदूत वा अधिकारीबाट गराउँदै आएका र आफू पनि सहभागी हुँदै आएका छन् ।”

दुई देशवीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सम्झौता अनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने छ । साथै नेपाललाई वार्षिक १० खर्व हाराहारी आम्दानी हुनेछ । यसका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको नेशनल थर्मल पावर कर्पोरेशनबीच नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । यसवाट जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा भारत नेपालबीच सहयोग अभिवृद्धिमा मद्धत पुग्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) र न्यू स्पेस इन्डिया (एनएसआईएल) बीच ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहनमा मुनाल उपग्रह प्रक्षेपण सेवा सम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था तथा अन्तरिक्ष विभागका तर्फबाट न्यू स्पेस इन्डिया (एनएसआईएल) ले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यसले स्याटलाईमा नेपाल अरुको भर नपर्नु पर्ने विश्वास छ ।