जनकपुरधाम, १८ पुस । तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्तिलाई असंवैधानिक भनेको छ ।

न्यायपरिषदबाट उच्च अदालतमा ३९ जना न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुँदा समावेशिता एवम् संवैधानिक व्यवस्थाको पालना नभएकोमा तमलोपाले आपत्ति जनाएको हो ।

तमलोपाका प्रचार विभाग प्रमुख उमेश कुमार मण्डलले न्यायपरिषदबाट नै संविधानको उल्लंघन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै यस्तोमा न्यायालयबाट जनताको हक-अधिकारको संरक्षण कसरी हुन सक्छ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

संविधानको धारा ४२ को (१)मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनिएको भन्दै नेता मण्डलले संविधानको व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै यस्ता नियुक्तिहरुले न्यायिक क्षेत्रमा समेत समावेशिताको पालनाको शृंखला र सम्भावना समाप्त गर्ने दाबी गरेका छन् ।

उनले तमलोपाले यसप्रति घोर आपत्ति जनाएको बताए । उनले यसबारे न्यायपरिषद, समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग लगायत सम्बन्धित सबैलाई गम्भीर हुन अपील समेत गरेका छन् ।