काठमाडौँ, २२ भदौ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अशोक राईले उच्च शुल्क लिएर विद्यार्थीलाई दुःख दिएको विषयमा कठोरतापूर्वक लाग्न आवश्यक भएको स्वीकार गरेका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा उनले शिक्षा क्षेत्रको शुल्कको विषयमा कठोर भएर प्रस्तुत हुनुको विकल्प नभएको बताए ।

मन्त्री राईले भने, ‘उच्च शुल्क लिएर विद्यार्थीहरूलाई दुःख दिने कुरामा अहिले एउटा सिस्टममा ल्याएको छ, त्यसको लागि कठोरतापूर्वक ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पनि थियो । यसमा उपलब्धिको पाटो एकदम राम्रो छ ।’

यस्तै, उनले मानव स्रोतको योजनाको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयमा आएको भन्दै त्यसको लागि विज्ञहरूको राय सुझाव लिएर संसदमा प्रस्तुत गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘मानव स्रोतको योजनाको जिम्मेवारी हाम्रो मन्त्रालयमा आएको रहेछ । यसमा मन्त्रालयमा विज्ञहरूले ड्राफ्ट बनाएर अन्य आयोग र विश्व विद्यालयमा गएको छ । छलफलको लागि विज्ञहरूको राय सुझाव लिने काम पनि चलिरहेको छ । छिटोभन्दा छिटो मानव स्रोतलाई योजनावद्ध ढङ्गले विकास गर्ने सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि ल्याउँछौँ संसदमा पनि हामी प्रस्तुत गर्ने नै छौँ । त्यो भएपछि आवश्यक नभएको जनशक्ति धेरै उत्पादन हुने आवश्यक क्षेत्रमा भने अभाव हुने जस्तो हुँदैन होला ।’

व्यवसायीले गरेको उजुरीलाई ऐन कानुनबाट नै हल गर्नुपर्ने भन्दै नर्स, स्वास्थ्यकर्मी जनशक्तिको उत्पादनलाई सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयलाई भने थप छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री राईले भने, ‘हाम्रो उजुरीकर्ता व्यवसायी साथीहरूले ल्याएको कुराहरू ऐन कानुनबाट नै हल गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल परीक्षामा सामेल गर्ने भनेर प्रवेश पत्रदिने र परीक्षामा सामेल नगराउने भन्ने गुनासो छ त्यसलाई तत्कालको लागि समाधान गर्न सक्छौँ । बाँकी संस्थाहरूलाई कसरी नर्सहरूको उत्पादनलाई, स्वास्थ्यकर्मी जनशक्तिको उत्पादनलाई सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयलाई थप छलफल गरेर ऐन कानुनमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।’