काठमाडौँ, ०५ भदौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएपछि सिंहदरबारमा बस्ने भनिएको शीर्ष नेताको बैठक एजेण्डामै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ ।

तस्करीको सुन छानबिनका लागि गठन गरिने उच्चस्तरीय छानबिन आयोगबारे मस्यौदा समितिले तयार पारेको ड्राफ्टलाई अन्तिम रुप दिन सिंहदरबारमा प्रमुख दलका नेता सम्मिलित बैठक डाकिएको थियो । तर बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वास्थ्यका कारण अनुपस्थित भएकाले एजेण्डामै प्रवेश नगरी बैठक स्थगित हुन पुग्यो ।

एमाले प्रमुख सचेतक समेत रहेका पदम गिरीले अध्यक्ष ओलीको अस्वस्थताका बाबजुद पनि आफू आउनै पर्ने आउने बताएपनि प्रधानमन्त्री र सभामुख प्रधानन्यायाधीशको शपथमा सहभागी हुन जानुपर्ने भएकाले बैठक बस्न नसकेको बताए ।

गिरीले भने, ‘आजै चार बजे प्रधानन्यायाधीशको शपथ ग्रहण भएकाले । प्रधानमन्त्री र सभामुख उता जानुपर्ने भयो र अध्यक्ष ओलीलाई पनि ज्वरो आएकाले आउन नसकेकाले बैठक एजेण्डामा प्रवेश गरेन । सम्भवतः अर्को बैठक भोलि ११ बजे बस्नेछ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको बताए । लामिछानेले भने, ‘बैठक नै बसेन । शीर्ष नेताको बैठकको साक्षी बस्नु भनेको बदनाम हुनु हो त्यसैले सम्भवतः हामी अर्को बैठकमा सहभागी हुँदैनौ ।’

एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नेताहरुबीच हाइहेलो मात्र भएको भन्दै भोलि बस्ने गरी उठेको जानकारी दिए ।

तस्करीको सुन छानबिनका लागि गठन गरिने उच्चस्तरीय छानबिन आयोगबारे मस्यौदा समितिले तयार पारेको ड्राफलाई अन्तिम रुप दिन सिंहदरबारमा प्रमुख दलका नेताहरुको बैठक बोलाइएको थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अधिकांश नेताहरु पुगेका थिए । बैठकमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक पदम गिरी, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, रमेश लेखक, राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे, रास्वपाका रवि लामिछाने, सन्तोष परियार जसपाका प्रदीप यादव पुगेका थिए ।

सोमबार राति बसेको दलहरुको बैठकमा सरकार पक्ष कार्यदल बनाउन सहमत भएपछि तीन जना नेतालाई आयोगको प्रारम्भिक कार्ययोजना तयार गर्न जिम्मा दिएको थियो । जसमा एमालेका सुवास नेम्वाङ, कांग्रेसका रमेश लेखक र माओवादीका हितराज पाण्डे रहेका थिए । मंगलबार मस्यौदा समेत तयार पारेका थिए । सोही प्रारम्भिक मस्यौदालाई शीर्ष नेताको बैठकले अन्तिम रुप दिने बताइएको थियो ।