काठमाडौँ, २२ साउन। शिक्षा विधेयकप्रति थारु समुदायको आपत्ति जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको शिक्षा विधेयकप्रति थारु समुदायले आपत्ति जनाएका हुन् ।

थारु, मधेसी, मुस्लिम, दलित आदि समुदायलाई अलग–अलग कलस्टरमा सूचीकृत गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि संघीय शिक्षा विधेयकमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुलाई २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले उक्त शिक्षा विधेयक थारु समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको बताए । यथास्थितिमा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेमा सरकाले कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक श्रवण चौधरीले राज्यले थारु समुदायमाथि पटक–पटक शोषण गरेको आरोप लगाए । शिक्षा विधेयकमा पनि थारुहरुलाई राज्यले दमन गर्न खोजेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको आदिवासी भूमिपुत्र थारुहरु हामी अहिले गम्भीर मोडमा पुगेका छौँ । पटक–पटक राज्यले हामीलाई शोषण गरेको छ । सत्ता र शासनको लागि मात्रै थारुहरुलाई प्रयोग गरियो । सत्ताको उन्माद लागेका समुदायहरूले थारुहरुमाथि थिचोमिचो गरिरहेका छन् ।’

संयोजक चौधरीले शिक्षा विधेयक ल्याउँदा संविधानले थारुलाई दिएको अधिकारको समेत बर्खिलाप भएको बताए ।

पूर्वसांसद गंगा सत्गौवा थारुले संविधानले थारु कलास्टरमा पहिचान दिएपछि पनि थारुहरुको पहिचान र आउने सन्ततिहरुको अधिकारमाथि खेलवाड भइरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामी पटक–पटक राज्यबाट शोषण र दमनमा परिरह्यौँ । आज फेरि पनि हाम्रो पढे लेखेका युवाहरुको गाँस, बास, कपास खोस्ने दुष्प्रयासका साथ यो विधेयक सुनियोजित तरिकाले आएको हामीलाई महसुस भएको छ ।’

थारु समुदायमाथि संविधान विपरीत फेरि अन्याय भएको खण्डमा २०७२ भाद्र ७ गतेको जस्तै आन्दोलन ब्युँताउने उनले चेतावनी दिइन् ।

पूर्व सांसद जनकराज चौधरीले २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान अपुरो, अधुरो र अपूर्ण रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले पनि संविधान अपुरो, अधुरो र अपूर्ण छ । जसभित्र अझैँ पनि उत्पीडित वर्गका हक अधिकार त्यहाँ सुनिश्चित हुन सकेको छैन । जे कुरा संविधाने उल्लेख गरेको छ, स्थापित गरेको छ । त्यो मूल्य मान्यतालाई पनि वर्तमान सरकारले लत्त्याइने काम गरेको छ ।’

सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले विधेयक क्याबिनेटमा लैजाँदा संविधान समेत नपढेको उनको टिप्पणी छ ।

आदिवासी थारु कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समाजका महासचिव बुद्धसेन चौधरीले अहिलेको शिक्षा विधेयक संघीयता, लोकतन्त्र र समावेशी विरोधी रहेको बताए । विधेयकले संवैधानिक सर्वोच्चताको बर्खिलाप गरेको उनको दाबी छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरीले सरकारले संविधानको मर्म विपरीत कदम चालेको खण्डमा त्यसको विरुद्धमा जान बाध्य हुने बताए । २०७२ को संविधानले थारुहरुको क्लास्टर छुट्टै राखिएको स्मरण गराउँदै उनले शिक्षा ऐन संसद्मा पठाएर पारित भएको खण्डमा टीकापुरमा उत्रिएको जसैगरी माइतीघरमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘संविधान विपरीत अहिले जुन कार्य गरिएको छ, त्यसको विरुद्धमा यस्तो दिन नआओस्, हामी टीकापुरमा उत्रेका थियौं । यो बेलामा माइतीघरमा उत्रने दिन नआओस् ।’

आदिवासी थारु कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समाजका अध्यक्ष महेश्वरप्रसाद चौधरीले शिक्षा ऐनलाई संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेश भएमा अदालतको अवहेलना हुने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य तेजुलाल चौधरीले नेपाल सरकारले बारम्बार थारु समुदायमाथि दमन गरिरहेको आरोप लगाए । थारुहरुलाई सरकारले नै विद्रोही बनाएको उनको भनाई छ ।