काठमाडौं, २० असार । सरकारले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । संसद्का दुवै सदन चल्न नसक्दा सो अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो ।

सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रुपमा कानुनी परिभाषा गरी त्यसलाई दण्डनीय हुने गरी व्यवस्था गर्न मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्दै दुइ महिनाअघि अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

कानूनबमोजिम अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची रहेको थियो ।

एमालेलगायत विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै संसद अवरुद्ध गरेका कारण यसअघि ल्याइएको अध्यादेश नै स्वतः निष्क्रिय भएको हो ।

दुई दिनअघि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रितम सिंहले धेरै मिहिनेत गरेको र दिल्लीसमेत धाएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको राजीनामा माग गर्दै एमालेलगायतले संसदका दुवै सदनमा अवरोध गरेका हुन् ।