काठमाडौं, १८ बैशाख । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन र सरकारबीच सातबुँदे सहमति भएको छ ।

सोमबार उपप्रधान एवं रक्षा, कानून, न्याय तथा संसदीयी मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र अविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनबीच सहमति भएको हो ।

अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न विभिन्न ४ बुँदे माग राख्दै पुनले गत शुक्रबारदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका थिए ।

नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने सहमति बनेको छ । उक्त कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यमा लगानी गर्न दुईपक्ष सहमत भएका छन् ।

त्यसैगरी, कोषको व्यवस्थापन तथा संचालन गर्न संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा विधेयक पेस गरी पारित गर्ने र उक्त विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा ६० दिनभित्र तयार गर्न सरकार र धर्नारत पक्ष सहमत भएका छन् ।

साथै, संघीय सरकारले आगामी वर्षदेखि सरकारको पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने सहमति जुटेको छ ।

अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवं सँस्थागत प्रबन्ध गर्ने, आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्नेसमेत सहमति बनेको छ ।

यो सहमतिसँगै महावीर पुनले धर्ना कार्यक्रम अन्त्य गरेका छन् ।