जनकपुरधाम, ६ बैशाख । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले दरखास्त दस्तुर वापतको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल रेल्वेका महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै दरखास्त दस्तुर वापतको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

२०७६ माघ ६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने स्वीकृती प्राप्त भई २०७७ भदौ २९ गते एक सूचना प्रकाशित गरी कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

लोकसेवा आयोगको २०७९ असोज २० गतेको पत्रबाट पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित गर्न र मन्त्रिपरिषद्को २०७७ माघ २६ गतेको निर्णयबाट उक्त प्रक्रिया रद्ध भएकोले सञ्चालक समितिको २०७९ चैत ६ गतेको ११५ औं बैठकबाट दरखास्त दस्तुर वापतको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय भएको महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिए ।

उनले तोकिएको बैंक खातामा दस्तुर वापतको रकम जम्मा गरी दरखास्त दिएका निवेदकहरुले ३५ दिनभित्र सक्कल बैंक भौचर र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीसहित नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय जनकपुरधाममा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

कति जनाले रकम फिर्ता पाउँछन् ?

कुर्था–जनकपुरधाम–जयनगर रेलका लागि विभिन्न २९ पदमा करार कर्मचारीका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो ।

नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले करारमा कर्मचारी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि दरखास्त भर्नेहरुले अहिलेसम्म पैसा फिर्ता पाउन सकेका थिएनन् ।

रेल्वे कम्पनीले २०७७ भदौ २९ गते करारमा विभिन्न २९ पदका लागि १२९ जना कर्मचारी माग्दा ३२ हजार ६८६ जनाले दरखास्त भरेका थिए । उनीहरु सबैले रकम फिर्ता पाउने भएका छन् ।

कुन पदमा कति थियो दस्तुर ?

रेल्वे कम्पनीले अधिकृत स्तरको प्रत्येक विज्ञापनका लागि १ हजार, सहायक स्तरका लागि ४ सय र श्रेणीविहीन स्तरको विज्ञापनका लागि ३ सय रुपैयाँ दस्तुर तय गरेको थियो । तर, विज्ञापन रद्द भएपनि उनीहरुले पैसा फिर्ता पाउन सकेका थिएनन् ।

रेल्वे कम्पनीले आह्वान गरेको विज्ञापनमा अधिकृत स्तरको पदका लागि १ हजार २२४ जना, सहायक पदका लागि २९ हजार ५५४ जना र श्रेणीविहीन पदका लागि १ हजार ८६८ जनाले फाराम भरेका थिए ।

त्यस्तै, स्टेशन मास्टरका लागि ९०८ जना, शाखा अधिकृतका लागि २५४ जना र कानून अधिकृतका लागि ६२ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।

अधिकृत स्तरको विज्ञापनबाट १२ लाख २४ हजार, सहायक स्तरको विज्ञापनबाट १ करोड १८ लाख २१ हजार ६ सय र श्रेणीविहीन स्तरको विज्ञापनबाट ५ लाख ६० हजार ४ सय गरी कुल १ करोड ३६ लाख ६ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिएको थियो ।