जनकपुरधाम, ३ बैशाख । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गैर सरकारी संस्थालाई करोडौं रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०७८/७९ को ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उपमहानगरले गैर सरकारी संस्थाको नाम उल्लेख नगरी १ करोड ५० लाखभन्दा बढि रकम भुक्तानी गरेको उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १९(१) मा सार्वजनिक निकायले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर र मूल्यवृद्धि कर प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीबाट मात्र खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

संघीय महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई कम विनियोजन गर्दा नै गैर सरकारी संस्थाको नाम उल्लेख गरी १० गैर सरकारी संस्था मार्फत् कार्यक्रम सञ्चालनको १ करोड ७१ लाख ८० हजार रूपैयाँको सम्झौता गरि उपमहानगरपालिकाले १ करोड ५० लाख ४० हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विनियोजन गर्दा संस्थाको नाम उल्लेख गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अख्तियारी दिई प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।