जनकपुरधाम, ३ बैशाख । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट परामर्श नै नलिई कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०७८/७९ को ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।

मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा २ (झ) को व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी समायोजन (स्तरवृद्धि) ऐन, २०७७ जारी गरेको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको २०७८ बैशाख ३० गतेको निर्णयबाट ६९ र २०७८ असोज १ गतेको निर्णयले २६ कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरेको पाइएको छ ।

स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो स्तरको तलब भुक्तानी गर्दा १९ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बढी व्ययभार पारेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सोही निर्णयअनुसार जेठ महिनादेखि लागू हुनेगरी स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीले ग्रेडवृद्धि एक वर्ष पछिको जेठ महिनामा मात्र पाउनेमा स्तरवृद्धि भएको दुई महिनामै पुनः २०७८ साउनदेखि ग्रेडवृद्धि समेत थप गरी भुक्तानी गर्दा ६१ कर्मचारीलाई ८ लाख ३७ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको छ ।

संविधानको व्यवस्था बमोजिम उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी सम्बन्धी कानून हालसम्म नबनेको र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट परामर्श समेत नलिएकोले उक्त स्तरवृद्धि सम्बन्धी निर्णय कानूनसम्मत नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।