काठमाडौं, २६ चैत । मिटरब्याज पीडित र सरकारी टोलीबीचको वार्ता निश्कर्षविहीन भएको छ ।

आइतबार शान्तिवाटिकास्थित फल्चामा बैठक बसे पनि निश्कर्ष भने लाग्न सकेन । मिटरब्याज पीडितले सरकारी वार्ता टोलीलाई ६ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका तर्फबाट अघि सारिएका मागहरुमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत (तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन (छिनुवा) पास, कतिपय अवस्थामा चेक समेत आदि) मन्त्रीपरिषदस्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको ’मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ ले सिफारिस गरेको कानुनी मस्यौदा तत्काल संघर्ष समिति र पीडितको जानकारीमा ल्याउनुपर्ने लगायत छन् ।

वार्ता टोलीका लागि मिटरब्याज पीडित १९ जना रहेका छन् भने सरकारी टोलीमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगी र प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनाली रहेका छन् ।