काठमाडौं, १४ चैत । आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरूले आन्दोलन फिर्ता नलिने निर्णय गरेका छन् ।

सरकारले मंगलबार पीडितलाई न्याय दिलाउन मिटरब्याजमा लगाउनेलाई अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेपनि आन्दोलनरत पीडितहरूले यसलाई वार्ताको बातावरण मात्र भएको बताएका हुन् ।

आन्दोलनको संयोजन गरिरहेका सन्तोष दाहालले आन्दोलन नरोक्ने र सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ताका लागि छलफल थालेको उनले बताए ।

सरकारले यसअघि मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको वार्ता समिति गठन गरेका हुन् ।

समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा, गृह मन्त्रालयकै उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डङ्गा छन् ।