जनकपुरधाम, ३० फागुन । मुक्त हरवाचरवाहरुको न्यायिक पुनर्स्थापनाकोे सवाल विषयक प्रदेश स्तरीय गोलमेच छलफल सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल र सामुदायिक सुधार केन्द्र धनुषाले मंगलबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको गोलमेच छलफलमा वक्ताहरुले हरवाचरवाको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले हरवाचरवाको पुनर्स्थापनाको एकीकृत प्याकेजसहित उनीहरुको मुक्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न न्यायिक पुनर्स्थापनाको कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनु आजको ऐतिहासिक पाइला हुने धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा ज्यालामा काम गर्ने/गराउने चलन बढ्दो रहेपनि संविधान र कानुनले निषेध गरेको हरवाचरवाप्रथा अझै अस्तित्वमा रहेको बताउँदै बिशेषतः ऋण र सानो टुक्रो जमिनकै लागि उनीहरू हरवाचरवा बस्ने चलन रहेको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘खान र औषधि उपचार गर्नका लागि अधिकांश हरवाचरवाहरू ऋण लिन बाध्य छन् । त्यो ऋणको साँवा सामान्यतया दोब्बरदेखि ३ दोब्बर बनाएर तमसुक बनाइने चलन अझै पनि व्यापक देखिन्छ । हाल यो मिटर व्याजको रूपमा रूपान्तरण हुंदै गएको देखिन्छ । आमरुपमा ३६ देखि ६० प्रतिशतसम्म गृहत्कहाँ हरवाचरवा बसेपछि अर्को गृहत्कहाँ बढी ज्याला दिइएपनि काम गर्न पाइँदैन । यो नै उसको बँधुवा श्रमको स्थिति हो ।’

‘हरवाचरवाबारे धनुषाको शहिदनगर नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका र गणेशमान चारनाथ नगरपालिमा सन् २०१९ मा गरिएको अध्ययन अनुसार ९० प्रतिशत हरवाचरवाले औषधि उपचारको उपाय र खानेकुरा नै नभएर ऋण लिन्छन्, उनले भने, ‘हरवाचरवा नामक बँधुवा श्रमिक हुन बाध्य हुन्छन् । ७२ प्रतिशत हरवाचरवाले अन्यत्र ज्याला ज्यादा भए पनि काम गर्न जान पाउँदैनन् । वास्तवमा बँधुवा मजदुरपन भनेकै यही हो । हरेक पाँचमा दुई हरवाचरवाको आफ्नो उत्पादन भन्ने नै केही छैन । हरवाचरवामध्ये २७ प्रतिशतको निजी उत्पादनले केवल ३ महिना मात्र खान पुग्छ । ८८ प्रतिशत हरवाचरवाको बस्नका लागि कच्ची टहरो मात्र छ । २४ प्रतिशत हरवाचरवाको ऐलानी जमिनमा टहरो रहेको छ र २७ प्रतिशतको गाउँ ब्लकमा घर रहेको छ ।’

उनले मुक्त घोषणाको ९ महिना वितिसक्दा समेत पुनःस्थापनाको कुनै काम अगाडि नबढेको बताउँदै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट पनि कुनै जवाफ नपाएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशसभा सदस्य पल्टी देवी रामले हरवाचरवाको पुनर्स्थापनाको लागि बिस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट अविलम्व पारित हुनु आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भूमिहीन हरवाचरवालाई जीविकाको लागि पर्याप्त जोतिखाने भूमि प्रदान गर्न र बासविहीन हरवाचरवालाई घर र बास प्रदान गर्न सरकारसँग मागसमेत गरिन् ।

‘मुक्त कमैया कम्लहरी मुक्त हलिया, हरवाचरवा सम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समिति’ले हरवाचरवा अस्तित्वमा रहेका मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका २५ बढी स्थानमा अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन गत २०७९ बैशाख ९ गते नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझाएको झण्डै ३ महिनापछि अर्थात २०७९ साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्ययन समितिको सिफारीशलाई कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको पहलमा विद्यमान कमैया श्रम निषेध गर्न बनेको ऐन २०५८ अनुसार हरवाचरवाको मुक्ति र ऋण तथा कागजात खारेजीको घोषणा गरेका थिए ।