काठमाडौं, २९ फागुन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २३ वटा निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

समयमै काम नसक्ने ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।

कार्यालयले कालोसूचीमा परेका कम्पनी तोकिएको अवधिसम्म कुनै खरिदको काममा सहभागी हुन नसक्ने जनाएको छ ।

२३ कम्पनीलाई कम्तीमा एक वर्षदेखि बढीमा तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

विकास निर्माण सेवा, विजनेस नेपाल कन्सल्टेन्सी, राष्ट्र सेवा निर्माण सेवालाई तीन वर्ष र बाँकीलाई दुई, साढे एक र एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।