काठमाडौं, २८ मंसिर । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपराधिक घटनामा संलग्न भएको अदालतबाट ठहर भई सजाय भोगिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने कानुन नबनाउन र त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई राजनीतिक आवरण नदिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानमा आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सहज हुने गरी संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

’उक्त अध्यादेशको प्रावधानले कानुनी कारबाहीको क्रममा रहेका, अदालतको निर्णय÷फैसलाबाट दोषी किटान भएका र गम्भीर मानवअधिकार उलंघन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिने वा आममाफी दिने सम्भावना रहन्छ । उक्त कार्यले विधिको शासन, लोकतन्त्र र पीडितको स्वच्छ न्यायमा असर पर्नुका साथै दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय पुग्ने देखिन्छ । यसबाट मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माणमा समेत गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ ।’

सरकारले टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी, सिके राउत र नेत्र विक्रम चन्दका कार्यकर्ताहरूलाई रिहाइ गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ ।