काठमाडौं, २९ भदौ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कारागार व्यवस्थापनका लागि बजेट अभाव रहेको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कारागार विधेयक २०७८ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथिको छलफलको क्रममा सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँणले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न संसदको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । कारागारमा बन्दीको संख्या पनि ठूलो रहेको र त्यसको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री खाँणले त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकार र संसद दुवैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए । उनले सरकारले ल्याएको सो विधेयकले कारागार व्यवस्थापन र सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।

गृहमन्त्री खाँणले कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्ने कोशिशलाई सार्थक बनाउने गरी सो विधेयकले कैद मिनाहाको प्रावधानलाई पनि अझै खुकुलो बनाएको बताए ।

विधेयकमा कारागारमा रहेका बन्दीको सिप र क्षमतालाई मुलुकको उत्पादनसँग जोड्ने मनसाय पनि रहेको उनको भनाइ थियो ।