काठमाडौं, २५ भदौ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालको चपेटामा परेका सर्वसाधारण नागरिकलाई न्याय दिने काममा ध्यान दिन सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सरकारी पक्षमा पनि नरहेका र विद्रोही समूहमा पनि नरहेका तर त्यसको मारमा परेका सर्वसाधारणलाई न्याय दिने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।

शनिबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ विभेदकारी ढंगले आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । दुवाडीले द्वन्द्वकालमा सबैले न्याय पाउने गरी सरकारले कानुन निर्माण गर्न ढिलाई गर्न नहुने पनि पटकपटक दोहो¥याए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले सशस्त्र द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उलंघनका घटनाका पीडितलाई न्याय दिने काममा राजनीतिक दलहरूको मात्रै सहभागिताले सम्भव नहुने जिकिरसमेत गरे ।

आयोगका अर्का पूर्वसदस्य सुदीप पाठकले द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिनका लागि सरकारले सोसम्बन्धी कानुन तत्काल संसदबाट पास गराउनुपर्ने बताए ।

उनले सो कानुन बनाउने काममा ढिलाइ भए पीडितले न्याय पाउने कुरामा झनै समस्या थपिएर आउनेतर्फ पनि सरकार र सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराए ।