काठमाडौं, १६ भदौ । मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले आरक्षणको ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेको र यसलाई कुनै किसिमले हटाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने बताएका छन् ।

मधेसी आयोगमा आयोजित आरक्षण सम्बन्धी सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरू सँगको अन्तर संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष डा.दत्तले संविधानको पालना गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य रहेको र संविधानमा उल्लेखित आरक्षण सम्बन्धीको व्यवस्थाले विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरूलाई देशको राजनीतिक एवं प्रशासनिक मूलधारमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले यसलाई हटाउनुको कुनै औचित्य नरहेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा अगुवाहरूले आरक्षणको सिद्धान्तको विपरीत केही अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भएको जानकारी गराउँदै सो प्रतिवेदनमा केही अवधि पश्चात् खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस भएको समेत जानकारी गराएका छन् ।

यस प्रकारका सिफारिसहरू प्रथमतः मधेसीकै अङ्कित भावनामाथि बज्रपात गर्नेछन् भनी भावना सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरूको रहेको थियो ।

कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरूले आरक्षणलाई यथावत् राख्न मधेसी आयोगलाई नेतृत्वकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् । सो आग्रहप्रति आफू र आयोग पूर्ण सकारात्मक समेत रहेको बताएका छन् ।