जनकपुरधाम, ११ भदौ । मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले धनुषाका मिटर ब्याजी पीडितहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले पीडितहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।

कार्यदलका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भिष्म कुमार भुसालले पीडितको समस्याको गहिराईसम्म पुग्नका लागि पालिकाहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए ।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले मिटर ब्याजी सम्बन्धि मुद्दाहरु दर्ता हुँदै आएको र गृह मन्त्रालयको निर्देशन पश्चात धनुषामा हालसम्म १९२ वटा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सहभागी पिडितहरूले आफूहरूले साहु महाजनसँग लिएको ऋणको फाइदा उठाउँदै तीन÷चार गुणासम्म मनपरी रुपमा कपाली तमसुक बनाउने गरेको गुनासो गरे ।

बाध्यतात्मक परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै साहु महाजनले पीडितले रकम चुक्ता गरिदिएपनि तमसुक बमोजिमको रकम माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दिने र घरजग्गा कब्जा गर्ने लगायतका दुःख दिइरहेको सुनाए ।

कार्यदलका संयोजक भुसालले पिडीतहरुको कुरा र उजुरीको आधारमा दोषी देखिएकालाई कारवाही तथा पिडीतलाई न्याय दिलाउन सरकार समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उनले पीडित पक्षको समस्याका बारेमा प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नका लागि नै कार्यदलले जिल्ला जिल्लामा पुगेर राय सुझाव सङ्कलन गरिरहेकोसमेत बताए ।

कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज साहले गाउँघरका साहु महाजनभन्दा सहकारी, लुघवित तथा वाणिज्य बैंकहरु मिटर ब्याजी रहेको आरोप लगाए ।

मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयकुमार यादवले जनकपुरधामस्थित पिपुल्स विक्ली सहकारी संस्थाले आफ्नो गाउँका जनताको ७ करोडभन्दा बढी रकम लिएर फरार भएको सुनाए ।