काठमाडौं, ७ भदौ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ ।

३१ असार २०७९ मा दर्ता भएको यो विधेयक मंगलबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्र गोविन्द कोइरालाले संसदमा टेबुल गरेका हुन् । विधेयकविरुद्ध परेको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि मन्त्री गोबिन्द बन्दीले विधेयक पेश गरेका हुन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न माग्ने प्रस्तावमाथि नै विरोधको सूचना दिएका थिए । सबै पक्षसँग परामर्श नलिएर विधेयक ल्याएको, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई पनि मानव अधिकारको रुपमा संलग्न गरिएको जस्ता विषय रहेकाले आफूले विरोधको सूचना दिएको सांसद सुवालको भनाइ रहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको घटनाहरू कुनै पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा नपर्ने भन्दा उचित न्याय नहुने उनको भनाइ रहेको छ ।

जवाफमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द कोइरालाले सातै प्रदेशमा परामर्श गरिएको, सरोकारवाला पक्षहरुसँग प्रयाप्त छलफल गरेर विधेयक ल्याइएको प्रष्टिकरण दिए । सामान्य समयमा, युद्ध नभएको बेलामा, सामान्य अपराधको समय र मुलुकमा भएको युद्धका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई एकै रुपमा लिन नसकिने उनले बताए । मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।