काठमाडौं, ६ भदौ । निर्वाचन आयोगले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी नगराउने भएको छ ।

आयोगमा ११६ वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता रहेका र त्यसमध्ये आगामी ४ मंसिरमा हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने ८४ वटा राजनीतिक दलहरू मात्रै दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।

सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा सहभागी नगराइने बताए । उनले दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजातमध्ये राजनीतिक दलको वार्षिक आयव्यय विवरणको अडिट रिपोर्ट पनि अनिवार्य बुझाउनुपर्ने बताए ।

‘हाम्रो संविधानको धारा १६९ र १७१ धाराहरूले वार्षिक आय–व्ययको विवरण पेस गर्ने भनेको छ । यसको मनसाय के देखिन्छभन्दा दलहरू कम्तिमा पनि एउटा आर्थिक आय–व्यय वर्ष पूरा गरेको हुने अपेक्षा गरेको छ । अथवा दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिँदा कम्तिमा आफू संगठित भएर आफ्ना राजनीतिक एजेण्डाहरू जनतामा लगेर कम्तिमा एक वर्षको पुरानो भएको दल जसको एक वर्षको वार्षिक आय–व्यय विवरणसहित पेस गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय त्यो हुनसक्छ । तर, निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बेलामा दर्ता भएर एक महिना, डेढ महिनाको पनि आय–व्यय विवरण वार्षिक विवरणको रूपमा पेस गर्ने चलन बढेको छ । तर, संविधानका स्प्रिटअनुसार पुराना दलहरू जो जनतामा स्थापित र केही आफ्नो परिचय दिएको र साथै उहाँहरूको आर्थिक छवि कस्तो छ? जनताले त्यसलाई पनि मूल्यांकन गरुन् । पारदर्शिता हेरेर जनताले मूल्यांकन गरुन् भन्ने हिसाबले यस्ता प्रावधान राखिएको हो,’ उनले भने ।

आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले बुझाएको कागजातको अध्ययन भइरहेको र अध्ययन सकेर केही दिनमै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राजनीतिक दलहरूको सूची सार्वजनिक गरिने उनले स्पष्ट पारे । आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरूले आयव्यय विवरण नबुझाएको पाइएमा आयोगले पुनः माग गर्ने र माग गर्दा पनि नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिन नदिइने बताए ।

आयोगले निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १० अर्ब रुपैयाँ माग गरिसकेको सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए । उनले निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि सम्बन्धित निर्देशिका तथा नियमावलीहरू संशोधन र परिमार्जन गरिरहेको पनि उल्लेख गरे ।