काठमाडौं, ५ भदौ । निर्वाचन आयोगले सरकारको योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न तीनै तहको सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारको योजनामा नपरेका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पर्ने आयोगले जनाएको छ ।

आइतबार निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले पदावधि सकिन लागेका जनप्रतिनिधिले नयाँ काम गर्दा मतदातालाई प्रभाव पार्ने र निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले निर्देशन जारी गरिएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘पदावधि लामो नभएका जनप्रतिनिधिबाट वर्षभरी हुने कामलाई अहिल्यै सबै योजना बनाएर गर्दा त्यसले मतदातालाई तत्काल प्रभाव पार्ने र निर्वाचनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्नचिन्ह खडा हुने भएको हुनाले यस्ता काम नगर्न÷नगराउन निर्वाचन आयोगले स्पष्ट निर्देशन दिएको हो ।’

सहायक प्रवक्ता अर्यालले बजेटमा उल्लेख भएका योजना भने नरोकिने स्पष्ट पारे । निर्वाचनको स्वच्छता र पवित्रतालाई कायम गर्नमा आयोगको जोड रहेको उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन सबैका लागि समान प्रतिष्पर्धा गर्ने थलो भएको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले पनि सबैलाई समान व्यवहार गरेको बताए । उनले नयाँ कार्यक्रम तथा योजना बनाएर मतदातालाई प्रभावित पार्न कसैलाई नदिइने बताए ।

निर्वाचन आयोगले आगामी ४ मंसिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति तय गरेको छ । निर्वाचन तयारीका लागि आवश्यक काम अघि बढिरहेको आयोगले जनाएको छ ।