जनकपुरधाम, २९ असार । मधेस प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका कार्यालयहरुमा बेथिती नै बेथिती रहेको महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथौ वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मधेस प्रदेश सरकारको बेरुजु २ अर्ब १३ करोड ५ लाख ७३ हजार रहेको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने १७ करोड ६८ लाख ८६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ अर्व ६१ करोड १५ लाख ९१ हजार र अनियमति भएको ६० करोड ८७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यसैगरि, खर्चको प्रमाण कागजात पेश नभएको रकम १ अर्व २६ लाख १५ हजार र कर्मचारी पेश्की ३४ करोड २० लाख ९६ हजार रहेको छ । विगतका वर्षहरुमा रहेको बेरुजु र गत वर्षको बेरुजु गरि मधेस प्रदेश सरकारको कुल वेरुजु रकम ५ अर्व ६८ करोड ३५ लाख १४ हजार पुगेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार सबभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३८ दशमलव ८२ प्रतिशत र सबभन्दा कम वेरुजु प्रदेश निती तथा योजना आयोगको शुन्य दशमलव ११ प्रतिशत रहेको छ ।

भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको ८२ करोड ७१ लख १ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ५१ करोड १४ लाख ६८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४८ करोड ७५ लाख ९९ हजार वेरुजु रहेको छ ।

त्यसैगरि, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको ७ करोड ४२ लाख २३ हजार र अन्य मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयका १२ करोड २० लाख ५८ हजार वेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेस प्रदेशको

सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेस प्रदेशको ५.४२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बेरुजु लुम्बिनी प्रदेशको १.१८ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै, प्रदेश १ को ३.५६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १.६० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको १.२७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ५.१५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २.१८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

स्थानीय तहतर्फ ४१ अर्ब १९ करोड बेरुजु

समीक्षा अवधिमा ७५३ स्थानीय तहहरुतर्फ सरकारी खर्चको बेरुजु बढेर ४१ अर्ब १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

जसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने ३० अर्ब ७९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र म्याद नाघेको पेश्की ४ अर्ब ७९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गरी बाँकी ५ अर्ब ६० करोड ५९ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।