जनकपुरधाम, २९ असार । उपभोक्ता समितिले बक्यौता रकमको भुक्तानी माग्दै पूर्वाधार विकास कार्यालय जनकपुरधाममा तालाबन्दी गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न भइसकेका योजनाहरुको बक्यौता भुक्तानी नहुँदा आक्रोशित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले बुधवार भुक्तानी माग्दै पूर्वाधार विकास कार्यालय जनकपुरधाममा तालाबन्दी गरी आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।

उनीहरुले आन्दोलनको पहिलो चरणमा कर्मचारीलाई कार्यालयभित्र थुनेर तालाबन्दी गरेका छन् ।

आक्रोशित उपभोक्ता समिति मध्येका आशुतोष झाले आफूहरुले कार्य सम्पन्न गरेर असार २३ गते अगावै सम्पन्न योजनाहरुको फाइल कार्यालयमा जम्मा गरिसकेको अवस्थामा कार्यालयका इन्जिनीयर र लेखापालले सर्भर डाउन रहेको कारण देखाउंदै चेक नबनाएको गुनासो सुनाए ।

झाले भुक्तानी नभए आगामी चरणमा सडक आन्दोलनसहित मुख्यमन्त्री र मन्त्रालयहरु घेराउ लगायतका आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
त्यस्तै, उपभोक्ता समिति मध्येका जगदीश पाण्डेले भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय र प्रदेश सभा सदस्यहरुको गरी करीब दुईसय उपभोक्ता समितिको एक अर्बको हाराहारीमा भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताए ।

उपभोक्ता समितिहरुको चर्को दबावका कारण पुर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख दिपक मिश्र र अर्थसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर समेतले असार २६ गतेदेखि नै मोबाइल स्वीच अफ गरेका छन् । के कति कारण भुक्तानी बक्यौता रहन गएको बारे पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि तिनीहरुसंग सम्पर्क हुन सकेको छैन ।

मधेस प्रदेशमा यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा समेत सयौं योजनाको भुक्तानी हुन सकेको थिएन ।

उपभोक्ता समितिहरुको चरणबद्ध आन्दोलन पश्चात प्रदेश सभाबाट छानबिन समिति गठन भई समितिको प्रतिवेदनको आधारमा दुई वर्ष पछि २०७७/७८ मा पहिलो पटकका लागि भनी विनियोजन विधेयकमा छुट भुक्तानी भनेर विशेष व्यवस्था गरी भुक्तानी गरिएको थियो ।

दाबी गरिएको १ अर्ब १५ करोड बक्यौता भुक्तानीमा संसदीय छानबिन समितिले सदर गरे अनुसार ८७ करोड रुपैयाँ उपभोक्ता समितिहरुलाई भुक्तानी गरिएको थियो ।