जनकपुरधाम, २६ असार । चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानले अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने भएको छ ।

चुरे संरक्षण सहितका विभिन्न तीन बुँदे माग राख्दै अभियानले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम बन्द गर्नेसम्मको आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

चुरे अभियानीहरुले प्रदेश सरकारले चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानसँग गरेको सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न, तराई मधेशका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई भूमि अधिकार दिनुपर्ने र नक्कली भूमिहीन दलित सुकुम्बासी, आयोग तथा स्थानीय तहद्वारा भइरहेको चुरे वनजंगल मास्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

अभियानका संयोजक सुनिलकुमार यादवले आफूहरुको माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले अभियानले माग पुरा गराउन असार २७ गतेदेखि ४ दिने दबावमूलक आन्दोलन गर्ने जानकारी दिए । जसअन्तर्गत पहिलो दिन २७ गते विभिन्न निकायमा ध्यानाकर्षण गराउने, २८ गते दिउँसो मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने, २९ गते भुमिहिन तथा सुकुम्बासी महिलाहरुले झाडू जुलुस प्रदर्शन गर्ने र ३० गते मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम बन्द गरिने भएको छ ।

संयोजक यादवले प्रदेश सरकारले अभियानीहरुसँग २०७८ भदौ ४ गते गरेको ७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।

अभियानका पदाधिकारीहरुले सिरहा जिल्लास्थित मारुती सिमेन्ट उद्योगले सरकारी वन बुट्यन क्षेत्रमा गरेको अतिक्रमणलाई मुक्त गराउन सहितका ५ बुँदे माग गर्दै आमरन अनसनमा बसेका थिए ।

सो अनसन तोडाउन सरकारका भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले उनीहरुसँग ७ बुँदै सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता गरेको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले चुरे अभियानहरुसँग गरेको मागबारे छानबिन गर्न ७ दिन भित्र छानबिन समिति गठन गर्ने, छानबिन प्रतिवेदनको आधारमा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने, सो छानबिनमा चुरे अभियानीहरुले सहयागे गर्ने, चुरे अभियानी दिलिप महतोलाई पर्यावरण शहीद घोषणा गर्ने र उनको परिवारका एकजनालाई सरकारी जागिर दिने, चुरे क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा स्रोतहरुको अनियमित दोहन रोक्न व्यवस्था मिलाउने लगायतका सम्झौता गरेको थियो ।