जनकपुरधाम, २१ असार । नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक २०७५ लाई सरकारले फिर्ता लिएको कार्यप्रति तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।

विगत ४ वर्षदेखि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक सरकारले फिर्ता लिनु गम्भीर त्रुटी रहेको तमलोपाले ठहर गरेको छ ।

तमलोपाका अध्यक्ष बृषेशचन्द्र लालले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो हुनुको स्पष्ट अर्थ वर्तमान सत्ता गठबन्धन र संसदमा भएका पार्टीहरू मौजूदा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान अनुसार समेत जनतालाई नागरिकताको हक उपभोग गर्न दिन नचाहेको बताएका छन् ।

संविधानतः नेपालका लाखौं योग्य नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित भएकै कारण राज्यविहिनतामा रहन बाध्य भएको जस्तो संवेदनशील विषय पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको प्रथमिकतामा नपर्नु र राजनीतिक दलहरूले पनि यस संवेदनशील विषयमा आ–आफ्ना आधिकारिक धारणा अहिलेसम्म स्पष्ट गर्न नसक्नु यसको प्रमाण रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिई अर्को विधेयक ल्याइनु भनेको षडयन्त्रपूर्वक मौजूदा संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित नागरिकता सम्बन्धी कानूनमा नयाँ नयाँ छेकवार घुसाउनु र नागरिकता सम्बन्धी कानून निर्माणलाई अझै कैयन वर्षको निमित्त आगाडि ठेल्नु हो ।’

नागरिकतालाई सर्वसत्तावादको राजनीतिक हथियार बनाई कमजोर र अल्पसंख्यक व्यक्ति÷समूहप्रति गरिने यस किसिमको अन्यायपूर्ण आचरण प्रतिनिधित्वको मर्म तथा उत्तरदायी सरकारको जिम्मेवारीको सन्दर्भमा कदापि शोभनीय मान्न नसकिने तमलोपाले जिकिर गरेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष लालले संसदको चालू अधिवेशनबाटै नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक २०७५ लाई पारित गर्न माग गरेका छन् ।