काठमाडौं, ७ असार । वायुसेवा सञ्चालक संघ, नेपालले बुधबारबाट लागू हुनेगरी संघसँग आवद्ध हेलिकोप्टर तथा हवाई सेवा कम्पनीले प्रदान गर्दै आएका आपत्कालीन उडान सेवा बन्द गर्ने भएको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारेमा जानकारी गराइएको हो ।

वायु सेवा सञ्चालक संघ, नेपालले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ मा यात्रु सेवा शुल्क ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन लगायतका सम्पूर्ण शुल्कवृद्धि फिर्ताको माग गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको श्रृजित समस्या र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि संघले गरेका गुनासाप्रति उदासिन भएको भन्दै आपत्कालीन उडान सेवा बन्द गर्ने जनाएको छ ।

यसअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ५ असारमा हवाई जहाज सञ्चालक कम्पनीले तोकिएको आधार (अप्रेटिङ बेस) विमानस्थलमा रात्रि बिसान गरी पहिला उडान सोही विमानस्थलबाट गर्ने र हेलिकोप्टर कम्पनीले पनि तोकिएको आधार विमानस्थलमा विसान गरी पहिलो उडान सोही विमानस्थलबाट गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको संघका प्रवक्ता योगेन्द्र कँडेलले बताए । उनले यो निर्णय सम्बन्धित हवाई सेवा कम्पनीसँग छलफल नगरी भविष्यमा आउने समस्याप्रति बेवास्ता गरिएको पनि बताए ।

प्रवक्ता कँडेलले प्राधिकरणको यस निर्णयका कारण वायुसेवा कम्पनीबाट प्रदान गरिने सेवामा समस्या र निजी क्षेत्रबाट गरिएको ठूलो लगानी डुब्ने बताए । संघले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेलिकोप्टर सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन हेलिप्याड मर्मत, सम्भारका लागि ह्याङ्गर लगायतका भौतिक पूर्वाधारका लागि स्थान उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेको छ ।

संघ अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले नेपालको एभिएसन इण्डस्ट्रीले आफ्नो बेनिफिटभन्दा माथिको सेवा दिए पनि सरकार र प्राधिकरणले इतिहासमै पहिलोपटक दमनकारी प्रवृति देखाएको आरोप लगाए । उनले प्राधिकरणले भनेका कुरालाई मान्दा पनि ट्रक, टेम्पो व्यवसायी गरेजस्तो व्यवहार वायुसेवा सञ्चालकसँग गरेको बताए अध्यक्ष थापाले पोखरा र भैरहवामा रहेको विमानस्थलको घाटालाई पूर्ति गर्न नागरिकमाथि भारी बोकाइएको आरोप लगाए ।

संघले हालसम्म भइरहेको व्यवस्थाअनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका विमानस्थलबाट सम्पूर्ण विमान सेवा कम्पनीले बिना अवरोध सेवा यथावत सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने, नेपाललाई युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षाको सूचीबाट हटाउनको लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट यथाशीघ्र पहल गरिनुपर्ने र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त गरी विमान सेवा कम्पनीले निर्माण गरी हवाई सेवाका लागि प्रयोग गरिरहेको स्थान तथा संरचनालाई यथावत राखी प्रयोगका लागि निरन्तरता प्रदान गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।