जनकपुरधाम, २५ चैत । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लाखौं युवाहरुको नागरिकता विहनताको अवस्था मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा ठुलो चुनौतीको रुपमा रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको मानव अधिकार सम्बन्धि कार्ययोजना कार्यान्वय विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त लाखौं नागरिकका सन्तानहरु नागरिकता नपाएर सामान्य अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु राज्यको लागि ठुलो चुनौती रहेको बताए ।

उनले भने,‘नागरिकता विहिनताको अवस्थाले उनीहरु सामान्य अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन् । शिक्षा र स्वाथ्यमा समेत पहुँच पाउन सकेका छैनन्, यो भन्दा ठुलो चिन्ताको विषय अरु के हुन सक्छ ?’

संविधानद्वारा प्रदत मानवअधिकारबाट समेत नागरिक वञ्चित हुनुमा कानूनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकोले कानून कार्यान्वयमा जोड दिनु अहिलेको प्रमुख दायित्व रहेको उनको भनाई थियो ।

सदियौंदेखी बहिष्करणमा परेको समुदायहरुको मानव अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हरेक कानूनमा त्यसलाई सुनिश्चित गरेको दावी समेत गरे ।

मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला लगायतका सिमान्तकृत समुदायहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी नभएसम्म मानवअधिकारको संरक्षण सम्भव नरहेको मुख्यमन्त्री राउतले उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले मानव अधिकारको अवस्था र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम बारे आ–आफ्नो सुझाव दिएका थिए ।

मानव अधिकार संरक्षणका लागि विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकनबाट प्राप्त २३३ वटा सुझाव मध्ये नेपालले १९६ वटा सुझाव कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।